काठमाडौं । नियामकीय प्रावधानबमोजिम तोकिएको म्यादभित्र गत आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक साधारणसभा घोषणा गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका आधाजसो बीमा कम्पनीहरु चुकेका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमांकीय प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण दुवै स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका ती बीमकले अब बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम तोकिएको समयमा साधारणसभा गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। बीमा ऐनमा आर्थिक वर्ष पूरा भएको ३ महिनाभित्र स्वीकृतिका लागि बीमा प्राधिकरणमा बीमकले वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यसबाहेक कम्पनी ऐनअनुसार कम्तीमा २१ दिनअगावै अजेन्डासहितको साधारणसभाको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, पुस १० गतेसम्म जम्मा १८ वटा बीमकले साधारणसभा डाकेका छन् भने ३ सरकारी बीमकसहित १६ वटाले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्न नसक्ने भएका छन्।
प्राधिकरणबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गरी पुस मसान्तभित्र साधारणसभा डाक्नेमा १० वटा जीवन बीमक र २ वटा लघु जीवन बीमक छन्। जसअनुसार नेसनल लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल, रिलायबल नेपाल लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ र नेपाल लाइफ तथा लिबर्टी माइक्रो लाइफ र गार्डियन माइक्रो लाइफ रहेका छन्।
यसैगरी पुस मसान्तभित्र साधारण डाक्ने ६ वटा निर्जीवन बीमक छन्। जसमा ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र एउटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी छन्। साधारणसभा डाक्नेमा एनएलजी इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र आइजीई प्रडेन्सियल इन्स्योरेन्स तथा प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स छन्।
साधारणसभा डाक्न बाँकी बीमकमा अमेरिकी बीमकको शाखा मेटलाइफबाहेक तीनवटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा लघु जीवन बीमा कम्पनी तथा भारतीय बीमकको शाखा ओरिएन्टल र नेसनल इन्स्योरेन्सबाहेक ७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी छन्।
साधारणसभा डाक्न बाँकी जीवन बीमकहरुमा हिमालयन लाइफ, एसियन लाइफ र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी तथा लघु निर्जीवन बीमक क्रेस्ट माइक्रो लाइफ छन्। निर्जीवन बीमकतर्फ सिद्धार्थ प्रिमियर, हिमालयन एभरेष्ट, नेको, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, युनाइटेड अजोड, सानिमा जीआईसी र प्रभु इन्स्योरेन्स तथा लघुतर्फ नेपाल माइक्रो, स्टार माइक्रो र ट्रस्ट माइक्रोले पनि साधारणसभा डाकेका छैनन्।
त्यस्तै दुई पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पनि पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्न नसक्ने भएका छन्।
बीमा प्राधिकरणबाट विदेशी बीमक मेटलाइफले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गराइसकेको छ। तर, विदेशी बीमकको शाखा कार्यालय भएकाले मेटलाइफले वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्दैन। त्यसैगरी निर्जीवन बीमकमध्ये भारतीय बीमकको शाखा ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स र नेसनल इन्स्योरेन्सले पनि साधारणसभा गर्नुपर्दैन।
पब्लिक कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा व्यवस्था छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८७ को प्रावधानअनुसार बीमकले प्रत्येक आर्थिक वर्ष पूरा भएको ३ महिनाभित्र वार्षिक लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्छ। यो समयमा नसकिए प्राधिकरणले २ महिना थपिदिन सक्छ। यसरी बीमा ऐनले जम्मा ५ महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्मको समयसीमामात्र दिएको छ।
तोकिएको समयसीमाभित्र साधारणसभा नगर्ने पब्लिक कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जरिवाना तिर्नुपर्छ। बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ मा तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेस नगरेमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रुपैयाँ, दुई हप्तासम्म दैनिक छ० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता सुशीलदेव सुवेदीले यसपालि बीमकको लेखापरीक्षण मूल्यांकन उत्साहजनक देखिएको बताए। ‘३३ वर्षपछि यति धेरै बीमा कम्पनीको लेखापरीक्षण मूल्यांकन समयमै सकिएको छ’, उनले भने, ‘यसमा बीमक र प्राधिकरणका साथीहरुले ठूलै मेहनत गर्नुभएको छ।’
अघिल्ला वर्षहरुमा २–३ वटा बीमकको मात्रै समयमै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मूल्यांकन सम्पन्न भएको सुवेदीले बताए। ‘यसपालि आधाजसो कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयमै सकिएको छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ।’
बाँकी रहेका बीमकको पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए। ‘प्राधिकरणका साथीहरु यो कार्य सम्पन्न गर्न जोडतोडले लाग्नु भएको छ’, उनले भने।
