काठमाडौं । नेपालको बीमा बजारमा दाबीसम्बन्धी विवादहरू बढ्दो क्रममा छन् । यस क्रममा बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा ऐन २०७९,बीमा नियमावली २०८१, करार ऐन २०५६ र नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेका नियामक निर्देशिकाहरूको राम्रो ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
बीमा क्षेत्रमा प्राविधिक र कानूनी जटिलता बढ्दै जाँदा पेशागत दृष्टिले अब कानूनको पूर्ण ज्ञान वैकल्पिक होइन, बरु नैतिक सल्लाह दिने अभ्यास र बीमित संरक्षणको महत्वपूर्ण अंग बन्न थालेको छ ।
बीमा अभिकर्ताहरू बीमित र बीमकबीचको सम्बन्ध स्थापित गरिदिने महत्वपूर्ण सेतु (पुल) हुन् । यति महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि, धेरै अभिकर्ताहरू अझै पनि बीमालेखको विशेष शर्त, समर्पण मूल्य निर्धारण, दाबी मूल्य निर्धारण र उजुरी प्रक्रिया निर्देशित गर्ने कानूनी प्रावधानबारे अनभिज्ञ छन् । यस्तो अज्ञानताले प्रायः फट्याइँ बिक्री, गलत बुझाइ, र अन्ततः दाबी अस्वीकृत हुने समस्याहरू निम्त्याइरहेको छ ।
‘बीमा प्रतिविम्ब’ मा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा ५२५ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १३१ वटामात्रै उजुरी फर्छ्यौट भए। यो फर्छ्यौट संख्या कुल उजुरीको करिब २५ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ। बीमित जागरूक हुँदै जाँदा र उजुरी दर्ताको प्रकृया सहज बनाइएकाले उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ।
अर्को तर्फ प्राधिकरणले फैसला गरेका जीवन बीमा दाबी सम्बन्धित अधिकांश मुद्दामा बीमितको पक्षमा फैसला आदेश भएका छन् । यसले के देखाउँछ भने दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि जीवन बीमकको तर्फबाट दाबी अस्वीकृत गरिएका छन् । यसै कारण पनि अभिकर्ताहरू बीमाको प्रचलित कानून र करार ऐनबारे जानकार हुनु अनिवार्य छ।
कानूनको ज्ञानले अभिकर्ताको महत्व बढ्छः
अभिकर्ताले बीमा ऐन, नियमावली, प्राधिकरणले जारी गरेका बीमालेख निर्देशिका, दाबी भुक्तानी निर्देशिकाको साथै करार ऐन २०५६ का मुख्य प्रावधानहरुबारे पूर्ण जानकारी राख्नु आवश्यक छ। उनीहरुले बीमालेखका शर्त, अपवाद र दाबी लाग्ने अवस्थाहरु स्पष्ट रूपमा बुझ्न र बीमितको हितमा व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ । यतिको क्षमता विकास गर्न सकेको अवस्थामा यी सबै कानूनी प्रावधानहरूको गलत व्याख्याको जोखिम कम गर्न मद्दत मिल्छ । बीमित वा लाभग्राहीले आफ्ना अधिकार र दायीत्वको सीमाबारे जानकारी लिएर निर्णय लिन सक्षम हुन्छन् ।
कानूनी ज्ञान भएका बीमा अभिकर्ताहरुले दाबी अस्वीकृत पत्रहरूको व्याख्या गर्न, अस्वीकृतिको वैधता जाँच गर्न र उचित उजुरी प्रकृयामा मार्गदर्शन गर्न पनि सक्छन् । यसमा बीमा कम्पनीमा उजुरी दर्ता गर्न सहयोग गर्ने र समाधान नभए बीमा प्राधिकरणमा कसरी उजुरी दर्ता गर्ने र उजुरीमा कुन कुन आधार प्रमाण पेश गर्ने सल्लाह दिनुपनि पर्न जान्छ।
ग्राहकसँगको प्रगाढ सम्बन्धः
दाबी अस्वीकृत हुँदा बीमित पक्ष प्रायः ठगिएको महशुस गर्छन्। यस्तो अवस्थामा अर्द्ध न्यायीक(बीमा प्राधिकरण) वा न्यायीक निकाय (उच्च अदालत पाटन) मा बीमा कम्पनी विरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सघाएर बीमितको आवाज मुखरित गरिदिने अभिकर्ताले दीर्घकालीन विश्वास कमाउन सक्छन् ।
सही मार्गदर्शन प्रदान गर्नु, आवश्यक कागजात तयार गर्न सहयोग गर्नु, र बीमितलाई प्रकृयागत अवधिभित्र नियमित सम्पर्क गरेर जानकारी अध्यावधिक गराउनाले तनाव कम गर्न मद्दत गर्छ। यस्तो जिम्मेवार सहयोगले बीमित अधिकार मात्र सुरक्षित गर्दैन, अभिकर्ता प्रतिको विश्वसनीयताको जग पनि बलियो बनाउँछ ।
प्राधिकरणबाट इजाजत पाए लगत्तै जोकोहीले पनि एकाध बीमालेख बेच्न सक्ला । तर दुःखको समयमा, जटिल परिस्थितिमा बीमितको पक्षमा उभिन सक्ने अभिकर्ताले मात्रै बीमितसँग वास्तविक सम्बन्ध खडा गर्न सक्छ।
सबैलाई लाभ हुने पेशागत अभ्यासः
बीमालेखहरु झनै जटिल बन्दै जाँदा,अभिकर्तालाई कानूनी ज्ञानले सुसज्जित बनाउनु, बीमित र बीमकबीचको विवाद घटाउने र पारदर्शी बजार निर्माण गर्ने तर्फ एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।
बीमा प्राधिकरणले पनि अभिकर्ताहरुले स्पष्ट आचारसंहिता पालन गर्ने, पूर्ण खुलासा दिने, र ग्राहकलाई बीमालेखका शर्तहरू बुझ्न सहयोग गर्ने सुनिश्चित गर्न जीवन बीमालेख निर्देशिका २०७९ लागू गरेको छ ।
प्रशिक्षणमा सुधारको आवश्यकताः
नेपालमा आम उपभोक्तामा बीमा साक्षरता निक्कै कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा, बीमितका लागि बीमा अभिकर्ताहरू पहिलो प्रशिक्षकको गहन जिम्मेवारीमा छन् । त्यसैले अब अभिकर्ताको पुनर्ताजगी प्रशिक्षणमा बीमा ऐन, नियमावली करार ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, दाबी र उजुरी प्रकृयाबारे विषयवस्तु समावेश गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
कानूनी रूपमा सुसूचित अभिकर्ताहरूले बीमितको विश्वास बढाउन, बीमित र बीमा कम्पनीबीचको दाबी भुक्तानीलाई लिएर हुने तनाव कम गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् ।
