काठमाडौं । गभर्नरमा नियुक्त हुन गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट आज मंगलबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ।
भट्टलाई गभर्नर नियुक्तिका लागि योग्यता नपुगेको भन्दै अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिट निवेदन आज न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा राखिएको थियो। तर, आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो।
हिजो सोमबार महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा यो रिट परेको थियो। तर, हिजो पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो। गत आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजालासमा पेसी तोकिएको रिटको पेस ४० औँ नम्बरमा परेकोले हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो।
यसअघि अधिवक्ता थापाले यसअघि गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएको विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा समावेश हुनेगरी उनले पूरक निवेदन परेका हुन्।
यसअघिको रिटमा वैशाख २ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरी भएको संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। यो रिटमा छलफल गर्न आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। सोही दिन पूरक निवेदनमाथि पनि सुनुवाइ हुनेछ।
गत चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरी गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको थियो। त्यसअघिको व्यवस्थामा गभर्नरलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीको न्यूनतम उमेर ३५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
