काठमाडौं । सबै देशले जलवायु सुधारका आफ्ना प्रतिबद्धता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरे पनि यस शताब्दीमा विश्वव्यापी तापक्रम २.३ देखि २.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो तथ्यांक गत वर्षको २.६–२.८ डिग्रीको भविष्यवाणीभन्दा थोरै कम हो।
यद्यपि, हालका नीतिहरुले अझै पनि पृथ्वीलाई २.८ डिग्री सेल्सियसको बाटोमा राखिरहेका छन्। जुन गत वर्षको ३.१ डिग्री सेल्सियसबाट कम हो। यो संयुक्त राष्ट्र वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)को ‘उत्सर्जन अन्तर प्रतिवेदन २०२५’ मा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले विश्व अझै पनि पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री लक्ष्यबाट टाढा रहेको बताउँछ। देशहरुले छिटो कदम चालेनन् भने अर्को दशकभित्र तापक्रम अस्थायी रुपमा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुनेछ।
यूएनईपीका कार्यकारी निर्देशक इन्गर एन्डरसनका अनुसार देशहरुलाई पेरिस सम्झौताअन्तर्गत आफ्ना प्रतिज्ञाहरु पूरा गर्न तीन अवसर दिइएको छ। तर, प्रत्येक पटक उनीहरुले लक्ष्य गुमाए। राष्ट्रिय योजनाहरुले केही प्रगति गरेका छन् तर यो पर्याप्त छिटो छैन। ‘त्यसकारण हामीले विशेषगरी यो कठिन भूराजनीतिक परिस्थितिमा उत्सर्जनलाई निरन्तर घटाउन आवश्यक छ’, उनले भने।
यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलनको ठीक अगाडि आएको हो। जहाँ विश्व नेताहरु भेला हुनेछन्।
हामी पेरिस लक्ष्यबाट कति टाढा छौँ ?
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्वलाई तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न प्रतिबद्ध गरेको थियो। यद्यपि, प्रतिवेदनले सुझाव दिन्छ कि यदि देशहरुले आफ्ना हालका प्रतिज्ञाहरु (एनडीसीएस) पूरा गरे भने तापक्रम २.३–२.५ डिग्रीले बढ्नेछ। यो थोरै राम्रो छ तर अझै पनि खतरनाक छ। हालका नीतिहरुले २.८ डिग्रीको बाटो औँल्याएका छन्।
प्रतिवेदनले चेतावनी दिन्छ कि आगामी १० वर्षभित्र तापक्रम अस्थायी रुपमा १.५ डिग्रीभन्दा बढी हुनेछ। यसलाई रोक्नका लागि वृद्धिलाई केवल ०.३ डिग्रीमा सीमित गर्नुपर्छ। सन् २१०० सम्ममा तापक्रम घटाउनुपर्छ। यदि यो गरिएन भने बाढी, खडेरी र चरम मौसमजस्ता प्रकोपहरु बढ्नेछन्।
देशहरुको प्रतिज्ञाः कति पूरा भएका छन् ?
यस वर्ष पेरिस सम्झौताका १९५ पक्षहरुमध्ये केवल एक तिहाइ (६५ देश)ले नयाँ वा अद्यावधिक राष्ट्रिय प्रतिज्ञाहरु (एनडीसीएस) पेस गरे। यी देशहरुले विश्वव्यापी उत्सर्जनको ६३ प्रतिशत ओगटेका छन्। बाँकी देशहरुले आफ्ना पुराना योजनाहरु जारी राखे।
विश्वव्यापी उत्सर्जनको ७७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने जी–२० देशहरु पनि आफ्नो सन् २०३० लक्ष्य पूरा गर्ने बाटोमा छैनन्। सन् २०३५ सम्ममा गहिरो कटौती आवश्यक छ तर तिनीहरु पनि पछाडि छन्। प्रतिवेदनले धनी देशहरुले गरिब देशहरुलाई सहयोग गर्ने वाचा गरेका थिए तर त्यो पनि पूरा भइरहेको छैन भनी बताउँछ।
सन् २०२४ मा उत्सर्जनः रेकर्ड स्तर
सन् २०२४ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ५७.७ गिगाटन कार्बन डाइअक्साइडबराबर (जीटीसीओ२ई) पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले वृद्धि हो। यो वृद्धिको आधाभन्दा बढी वन फडानी र भूमि प्रयोग परिवर्तनबाट आएको हो। जीवाश्म इन्धन (कोइला, तेल र ग्यास) बाट उत्सर्जन पनि बढ्दै गयो।
शीर्ष उत्सर्जकहरुमध्ये भारत र चीनले सबैभन्दा ठूलो वृद्धि रेकर्ड गरे। युरोपेली संघ एकमात्र प्रमुख अर्थतन्त्र थियो, जहाँ उत्सर्जन घटेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सन् २०१९ को स्तरको तुलनामा, १.५ डिग्री लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन २६ प्रतिशतले र सन् २०३५ सम्ममा ४६ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ।’
विज्ञ रायः ब्युँझने समय
जलवायु विज्ञहरुले प्रतिवेदनलाई चेतावनीको संकेत भनेका छन्। चिन्तित वैज्ञानिकहरुको संघकी राहेल क्लिटसले भनिन्, ‘यी तथ्यांकहरु चिन्ताजनक, क्रोधित र हृदयविदारक छन्। धनी देशहरुको कमजोर कार्य र जीवाश्म इन्धनको चासोको अवरोध यसका लागि जिम्मेवार छन्।’
एम्बरका रिचर्ड ब्ल्याकका अनुसार राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा योजनाहरुले स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणको सकारात्मक तस्वीर चित्रण गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति हबकी क्याथरिन अब्रेउले भनिन्, ‘पेरिस सम्झौता असफल भइरहेको छैन, बरु केही शक्तिशाली जी–२० देशहरुले आफ्ना वाचाहरु पूरा गर्न असफल भइरहेका छन्।’
तत्काल कारबाही आवश्यक
प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ कि द्रुत र पर्याप्त उत्सर्जन कटौती बिना विश्व विनाशकारी तापक्रममा डुब्नेछ। यसले गरिब र कमजोर देशहरुलाई सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ। नवीकरणीय ऊर्जाको मात्रा बढाउनु, वनको संरक्षण गर्नु र जीवाश्म इन्धन त्याग्नु आवश्यक छ।
यो प्रतिवेदनले हामीलाई सम्झाउँछ कि समय सकिँदैछ। यदि हामीले अहिले नै कदम चालेनौँ भने भावी पुस्ताले दुःख भोग्नेछन्। जलवायु परिवर्तन सबैको जिम्मेवारी हो। तर, धनी देशहरुले नेतृत्व लिनुपर्छ।
