काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकारलाई विभिन्न ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। उपसमितिको विभिन्न बैठकमा भएको छलफल तथा विज्ञ एवं सरोकारवाला पक्षहरुबाट प्राप्त सुझाव र स्थलगत अध्ययनसमेतका आधारमा समितिले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई निम्न निर्देशन दिएको छः
निर्देशनहरु
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यापक क्षति पुगेको हुनाले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरुका लागि राहत एवं पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन,
बाढीका कारणले नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका वस्तीहरुमा अत्याधिक प्रभाव पारेको देखिएकोले उप्रान्त नदी तटीय क्षेत्रमा हुने शहरीकरण एवं सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरुको मापदण्डहरुमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन,
विद्यमान विपद्सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण गर्दै पूर्व सूचना सम्बन्धमा अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास र विस्तार गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन,
जलवायु वित्तलाई मुलुकको विकासको दिगो एवं भरपर्दो स्रोतको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालका जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई तथ्य एवं तर्कका आधारमा प्रभावकारी ढंगबाट उठाउन तथा सबै किसिमका कुटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन,
भावी जलवायुको प्रक्षेपणको आधारमा पूर्वाधारका मापदण्डहरुलाई अद्यावधिक गर्न तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना तयारीमा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूल परियोजना डिजाइन प्रविधिहरुको अनुशरण गर्न नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन,
बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहतका लागि बैंकको कर्जाको किस्ता अवधि थप र सो अवधिको व्याज मिनाह, आवास परियोजना लगायतका संरचना निर्माणमा सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था एवं निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रहेको भुक्तानी अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन,
भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, सवारीसाधन, चालकसहित व्यवसाय एवं आयोजनाको वीमा दावी भुक्तानी गर्ने कार्य सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन,
बाढी क्षेत्रमा वेपत्ता भएका देशैभरिका नागरिकको परिवार तथा अभिभावकलाई विशेष मनोसामाजिक परामर्शसहित विशेष आर्थिक प्याकेजलगायत रोजगारी र आय आर्जनमा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन।
