काठमाडौं । स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरका लागि विगत ११ दिनदेखि अनशनरत अभियन्ता डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सोमबार राती ७ बुँदे सहमति भएको छ। धनगढीमा गत बिहीबारदेखि अनशनमा बसेका डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार देखिको वार्ता सोमबार सहमतिमा पुगेको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीसँग अाफ्ना मागहरूबारे सम्झाैता भएपछि डा. केसीले अनशन तोडेका हुन्। दुबै पक्षबीच हस्ताक्षर भएको ७ बुँदे सहमति पत्रमा शहीद दरशथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय लगायतका विषयमा सहमति भएका छन् ।
१) शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीलाई पूर्ण क्षमतामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका साथै आवश्यक जनशक्तिको तुरुन्त व्यवस्था गरी एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा
(क) शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटा, कैलालीमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम कम्तिमा ३०० शैय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने।
ख) विश्वविद्यालयको सभाबाट पारित भए बमोजिम एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संकाय जनशक्तिको भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी तुरुन्त पुरा गर्ने।
ग) विश्वविद्यालयले ३०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिद लगायतका अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल बन्दोबस्त गर्ने।
२) विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटेरे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रकृया संघीय संसदको चालु अधिवेशनबाटै अगाडि बढाउन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने।
३) चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ ले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सिट निर्धारण गर्ने। निजी शिक्षण संस्था विद्यार्थी भर्ना क्षमता वृद्धि नगरेपनि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्न बाधा पर्ने छैन। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्ने।
४) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने।
५) सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूको अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तारका सम्बन्धमा संघ तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
६) २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका घटनाका दोषीहरूलाई कडा कारवाही गरियोस् तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सन्दर्भमा थप तदारुकता दिने।
७) विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तत्काल एक कार्यदल गठन गर्ने।
