काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले हकबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोगका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले आफूमातहतका भूमि प्रशासन कार्यालयहरुका नाम परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको छ। परिपत्रमा विभिन्न जिल्लामा हकबन्दी भन्दा बढी जग्गा लिएका कम्पनी तथा संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप सो जग्गाको उपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा निरीक्षण र अनुसन्धान गर्न कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस विषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन विभागमा पठाउन पनि विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागले हकबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना तथा शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरुप कार्य सम्पादन गरेको वा नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको व्यवस्था गरेको छ।
सोही समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत परामर्शमा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। विभागले पटक–पटक अनुगमन प्रतिवेदन पेस गर्न भने पनि पेस नगरिएको पुनः तोकिएको समयमै अगावै अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ।
