काठमाडौं । भारतको बहुर्राष्ट्रिय उपभोग्य सामग्री उत्पादक कम्पनी डाबर इन्डियाले सतप्रतिशत फलबाट बनाइएको भन्दै जुसको प्रचार गरेर उपभोक्तालाई भ्रमित पारेकोमा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)ले दिल्ली उच्च न्यायालयलाई जानकारी गराएको छ।
गत अप्रिल २२ मा एफएसएसएआईकी सहायक निर्देशक स्मिता सिंहद्वारा दायर रिट निवेदनमा डाबरको ‘सतप्रतिशत प्रतिशत’ दाबी को चुनौती दिइएको छ। यसमा भनिएको छ कि जुसमा पानी र फलको सम्मिश्रण गरिएको हुन्छ। यसबाहेक सतप्रतिशत शब्दले पनि खाद्य उत्पादनका लागि मान्यता प्राप्त गरेको छैन।
रिट निवेदनमा भनिएको छ कि, ‘यो सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गरिन्छ कि कुनै पनि खाद्य व्यवसाय संचालक जसले ‘सतप्रतिशत’ अभिव्यक्तिको उपभोग गर्दै फलको जुस उत्पादनको लेबल, विज्ञापन वा वितरण गर्न चाहन्छ, उसले कुनै पनि वैधानिक प्रावधान र खाद्य सुरक्षा र मानक अधिनियम, २००६ र त्यसअन्तर्गत बनाइएका नियम र विनियममातहत नियामक ढाँचको स्पष्ट उल्लंघन गरेको मानिन्छ।’
यसमा भनिएको छ कि, ‘सतप्रतिशत भन्ने शब्दले गुणात्मक विवरणको साटो संख्यात्मक प्रमाणिकरणलाई संकेत गर्छ।’
खाद्य नियामकले जुन २०२४ मा जारी गरेको परिपत्रमा खाद्य उत्पादकलाई फलको रसको लेबल र विज्ञापनबाट ‘सतप्रतिशत फलको रस’ जस्ता दाबीको हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसबेला डाबरले तर्क गरेको थियो कि एफएसएसएआईको निर्देशन कानुनी रुपमा अनुचित छ र विद्यमान नियमको गलत व्याख्याबाट आएको छ।
रिटमा एफएसएसएआईले लेबलिङ र दाबी, विज्ञापन (एसपी–०८) माथि वैज्ञानिक समूहको धारणा समेट्नका लागि रियलको फलको पेय पदार्थअन्तर्गत आफ्ना तीन उत्पादन – मिश्रित फलको रस, स्याउको रस र अंगुरको रसमा आफ्नो ४७ औँ र ४९ औँ बैठकका क्रममा भएको थियो। बैठकको सुझावअनुसार, ‘सतप्रतिशतको दाबा भ्रामक छ किनकि सामग्री सूचीमा स्पष्ट रुपमा पानीको मात्रा उल्लेख छ र मिश्रित फलको रकमा प्राकृतिक स्वाद दिने पदार्थको ६.८ प्रतिशत मात्रासमेत मिसाइएको पुष्टि हुन्छ।’
रिट निवेदनमा यसमा भनिएको छ कि ‘सतप्रतिशत’ शब्दको एफएसएस अधिनियम २००६ नियम र विनियममा परिभाषित गरिएको छैन।’ यो विवाद अहिले दिल्ली उच्च न्यायालय समक्ष विचाराधीन रहेको छ र यसको सुनुवाइ ७ जुलाईमा हुने तय गरिएको छ।
