काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्धको मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्ने आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले ओझाविरुद्धको मुद्दामा भने अन्तरिम आदेश जारी गरेन।
आज न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले ओझाविरुद्धको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्ने आदेश जारी गरेको हो। अबको पेसीमा यो मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका ओझाको योग्यता र कार्यानुभवलाई लिएर सर्वोच्चमा गत चैत १७ गते रिट दायर भएको थियो। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न नक्कली कार्यानुभवको प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै ओझाविरुद्ध नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीकी अभिकर्तासमेत रहेकी अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले रिट दायर गरेकी हुन्। अधिवक्ता धमलाको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरणलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
आजसहित अध्यक्ष ओझाविरुद्धको रिटमा १० पटक पेसी तोकिएको छ। गत जेठ ५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयकोसंयुक्त इजलासले अध्यक्षमा ओझालाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय र योग्यता तथा अनुभवको प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
यसैगरी गत चैत २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अध्यक्ष ओझाविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको थियो।
यसअघि गत वैशाख ८ गते, वैशाख १६ गते, वैशाख २४ गते र वैशाख ३० गते यो रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा तथा चैत ३१ गते र वैशाख १० गते हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो।
