अर्जुन पोखरेल
सन १९७६ मा बंगलादेशका प्राध्यापक मोहम्मद युनुसले लघवित्तको अवधारणा विकास गरे पश्चात् अन्य देशमा पनि लघुवित्त अवलम्बन गर्ने क्रमको बिकास हुन थाल्यो । नेपालमा पनि २०४९ सालदेखि यसको अबधारणा शुरु हुन थाल्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७६ असौज मसान्तको तथ्यांक अनुसार ७७ ओटै जिल्लामा ८९ लघुवित्त वित्तिय संस्थाले ३,६९१ शखा कार्यालय मार्फत ४४ लाख ६१ हजार ९१४ सदस्यलाई लघुबित्त सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।
आजकल जताततै लघुवित्तहरु नाफामुखी भए, साहु महाजन भए र सेवाग्राहीलाई शोषण गरे भन्ने सुनिन्छ, पत्रपत्रिकामा देखिन्छ । यि सबै भन्नुभन्दा पहिला म सम्बन्धित पक्षलाई निबेदन गर्न चाहन्छु कागको पछि नलाग्नुहोस पहिला आफ्नो कान छाम्न पटि लाग्नुहोस् । यसरी लघुवित्तलाई सराप्नु भन्दा पहिला मुख्य रुपमा यि बिषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र बिश्लेषण गर्न अनुरोध गर्दछु ।
१.लघुवित्त संस्थाहरुले के काम गर्छन् र कसरी काम गर्छन्
२.लघुवित्त संस्थाहरु नाफा मुलक हुन् या गैह्र नाफा मुलुक
३.लघुवित्त संस्थाहरुको मुख्य वित्तका स्रोतहरु के हुन् ?
४.ब्याज महगो किन ?
मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा लघुवित्तीय सेवा एक प्रकारको समावेशी वित्तीय सेवा हो । परम्परागत बैंकिङ् सेवावाट अलग रहेका बर्गलाई सहज र सरल तरिकाबाट बैंकिङ दायरा ल्याउन लघुवित्त कम्पनीहरुको अबधारणा अघि बढाइएको हो । यो प्रकृया आफैमा साध्य होईन साधन हो । यस्ता संस्थाहरु कुनै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दाताहरुले अनुदान दिएर स्थापना भएका होईनन्, गैह्र नाफा मुलक संस्था पनि होईनन् । न त च्यारिटीका रुपमा नै स्थापना भएका हुन्छन् ।
यस्ता संस्थाहरु देशमा बिद्यमान नियमनकारी निकायहरुको नीति नियमको परिधिभित्र रहेर निश्चित प्रतिफलको आशासहित समावेशी वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने मध्यस्थकर्ताको रुपमा स्थापना भएका हन्छन् । यि संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेकै बिपन्न बर्गलाई समावेशी वित्तिय सेवा प्रदान गर्दै नाफा कमाउने नै हो । जसरी थोक बिक्रेताले सबै उपभोक्तालाई सेवा दिन सक्दैन र खुद्रा बिक्रेताको आबश्यकता पर्छ । खुद्रा बिक्रेताले थोक बिक्रेतासँग बस्तु खरिद गरी निश्चित प्रतिशत नाफा राखेर उपभोक्तलाई बस्तु बिक्री गर्दछ र त थोक बिक्रेताको तुलनामा खुद्रा बिक्रेताको बस्तुको मुल्य बढी हुन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि वित्तको खुद्रा बिक्रेता हुन् र त थोक बिक्रेताको तुलनामा यि संस्थाहरुको ब्याज थोरै महंगो हन्छ नै । लघुवित्तको ब्याज महंगो भयो भन्नु भन्दा पहिला यी संस्थाहरुले बित्त कहाँबाट र कसरी संकलन गर्दछन् ? भन्ने बुझ्नु अपरिहार्य रहन्छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुको मुख्य बित्तीय स्रोत भनेको बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने कर्जा रकम हो । २०५१ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित कर्जा व्यवस्था अन्तर्गत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रुपले कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कारण यि संस्थाले यस्तो कर्जा पाईरहेका हुन्छन् । यहि स्रोत नै उनीहरुको महत्वपुर्ण अंश हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको आकार बढ्दै गएको अवस्थामा मात्र यस किसिमका स्रोतमा पनि बृद्धि हुन्छ । तर यस्तो स्रोतको निरन्तरता सधै एकैनासको हुन सक्ला ? यस्तो वित्तीय स्रोतबाट लघुबित्तमा दिगोपना कसरी हुन सक्छ ? जस्तोः आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएपछि लघुबित्त संस्थाहरुलाई स्रोतको अभाव भएको नजिर ताजै छ ।
यसैगरी कुनै कारणले यस किसिमका कर्जा बन्द भएमा लघुवित्त क्षेत्रले कसरी स्रोतको ब्यबस्था गर्न सक्छ ? लघुवित्त संस्थाहरुको दोस्रो स्रोत भनेको निक्षेपलाई मान्न सकिन्छ । तर लघुवित्त संस्थाहरुले सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गर्न पाउदैनन् । समुहमा आबद्ध सदस्यसँग मात्र लघु बचत संकलन गर्नुपर्छ जुन लामो समयको लागि नभै छोटो समयको लागि हुन्छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका सदस्यबाट उलेख्य मात्रमा बचत संकलन हुने स्थिति पनि देखिदैन । भरथेग यसलाई लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तिय स्रोतको केहि अंश पक्कै हो । लघुवित्त संस्थाहरुको अर्को स्रोत भनेको बिदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था वा बैदेशिक कर्जा हो तर यो भने जस्तो सहज हुन सकेको छैन ।
अझ लघुवित्तलाई यो असम्भव जस्तै देखिन्छ किनकी सरकार जमानी नबसी लघुवित्त संस्थालाई बैदेशिक संस्थाहरुले सोझै कर्जा दिंदैनन् । लघुवित्त संस्थाहरुको अर्को वित्तीय स्रोत हो चुक्ता पूँजि, जगेडा कोष । तर यस्ता संस्थाहरुको सानो पुँजि सानो हुने र सञ्चालनमा आएको केहि बर्ष मुनाफा हुन समय लाग्ने भएकाले छिट्टै चुक्ता पूँजी बाहेक अरु पूँजी जुट्ने सम्भावना हुंदैन । मुनाफा पश्चात भने संस्थाहरुले वित्तीय स्रोत जुटाउने सबैभन्दा राम्रो विकल्प बोनस शेयर हो तर वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो बोनस नीति पहिले नै सार्वजनिक गरेको पाईदैन । त्यसैगरी अग्राधिकार शेयर अर्को बित्तीय स्रोत हुन्छ तर यो सधै सम्भव हुंदैन । यसरी लघुकर्जा प्रवाहलाई गरीबी निवारण, विपन्न बर्गको उत्थान र आर्थिक स्तरोन्नतिको उदेश्यसँग जोडेर लैजाने हो भने लघुवित्त संस्थाहरुलाई वैकल्पिक बाटोको खोजी गरी दिगोपनामा जोड दिनुपर्ने समय आएको छ ।
अर्को विकल्पको रुपमा देशमा एक आर्थिक वर्षमा संकलित कुल राजश्वको १ प्रतिशत रकम तथा बैदेशिक राष्ट्र र दाताहरुबाट सहयोग प्राप्त रकम समेत जम्मा गरेर स्वतन्त्र र व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्नेगरी एक छुट्ट लघुवित्त लगानी कोषको निर्माण गर्नुपर्दछ । यसो गरेमा मात्र लघुवित्त क्षेत्रमा देखापर्ने वित्तीय संकट समाधान हुने, वित्तीय स्रोतको स्थायी व्यवस्थापन हुने तथा लघुवित्तमा स्थायी तथा दिगोपना आउने निश्चित छ । तीन दशक पहिला शुरु भएको लघुवित्त सेवा हाल आएर संस्थागत मात्र भएको छैन संख्यागत रुपमा समेत बाक्लै छन् । परिणाम स्वरुप तिनिहरुबिच प्रतिस्पर्धा समेत अस्वस्थ रहेको पाउछौ । जसको कारण दोहोरपना, मल्टीपल ल्यन्डिङ यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संस्थागत तथा संख्यागत उपस्थितिको पाटो सकारात्मक होलान् तर केही पाटो भने उपभोक्तलाई नकारात्मक देखिने खालका पनि नभएका होईनन् । छोटै अबधिमा झण्डै ४५ लाख विपन्न बर्गमा लघुवित्त सेवाको पहुँच हुनु राम्रो सकारात्मक पाटो हो भने लघुवित्त संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा हुनु, गुणस्तरमा प्रतिस्प्रर्धा हुनु र कर्जाको ब्याजमा उच्च दर हुनु, अन्य वित्तीय संस्थाको ब्याज घट्दा समेत लघुवित्तको कर्जाको ब्याज नघट्नुले समाजमा आलोच्य खेप्नु तथा नयाँ साहु महाजनकारी प्रथाको थालनी समेत भन्न थालेको यदा कदा सुन्नमा आएको छ ।
कमजोर, विपन्न र सीमान्तकृत बर्गलाई साहु महाजनको चर्को ब्याजसहितको कर्जाको जालोबाट उन्मुक्त गराउने, धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने परम्परागत बैकिङका बिरुद्ध विनाधितो सामुहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गरी गरिबीको रेखामुनी रहेको बर्गको आर्थिक रुपमा जीवनस्तर उकास्ने अभिप्रायले शुरु भएता पनि तिनीहरुसँग लिएको ब्याजमाथि चर्को को नाममा आवाज बुलन्द हुनुले पक्कै पनि समावेशी वित्तीय सेवाको भविष्य शुभ भने होईन । अब के कारणले गर्दा यिनीहरुले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज बढ्न गयो त भन्दा यी संस्थाहरु वित्तीय मध्यस्थकर्ता हुन् बिचौलिया भने पक्कै होईनन् ।
यि संस्थाहरुले प्राप्त गर्ने बाणिज्य बैंकहरुको ५ प्रतिशत बिपन्न कर्जाले मात्र झण्डै ४५ लाख विपन्न बर्गमा लघुवित्त सेवा लैजान सम्भव देखिदैन त्यसैले यि संस्थाले बाणिज्य बैंकहरु, थोक कर्जा लगानी गर्ने संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासँग कर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । जुन कर्जाको ब्याज १२ देखि १४ प्रतिशत सम्म पर्दछ । यसरी बढी ब्याजदरमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्थामा संस्थाको संस्थागत खर्च बढ्न जान्छ जसको अप्रत्यक्ष असर लघुवित्तबाट कर्जा उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई कर्जाको व्याज बढ्न गई पर्न जान्छ । भने अर्कोतर्फ लघुवित्त संस्थाहरुले ठुला कर्जा लगानी नगरी निकै साना साना कर्जा लगानी गर्ने गर्दछन् । यसकारण ठुलो कर्जामा हुने संस्थागत खर्च भन्दा साना कर्जामा लाग्ने संस्थागत खर्च पक्कै पनि बढ्न जान्छ किनकी ठुलो परिमाणमा बस्तु खरिद गर्दा पर्ने मुल्य भन्दा त्यहि बस्तु सानो परिमाणमा खरिद गर्दा बढी मुल्य पर्नु स्वभाविक नै हो ।
सुविधाजनक स्थानमा ठुलो कर्जा लगानी गर्दा लाग्ने लागतको तुलनामा सानो आकारको कर्जा त्यो पनि विकट, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्दा कर्जामा लाग्ने लागत पक्कै फरक हुन्छ नै । लघुवित्त संस्थाहरुको स्रोतमै लाग्ने लागत बढी छ । स्रोतमै बढी लागत पर्ने बित्तिकै लघुबित्त कर्जाको ब्याज सस्तिने भन्ने कुरै आउदैन । नियमनकारी निकायको अबको मुख्य काम भनेको लघुवित्त संस्थाहरुको स्रोतमा लाग्ने लागत घटाउनु नै प्रमुख हुनेछ । त्यसैले लघुवित्त संस्थाहरुले निम्न बर्गमा लगानी गर्ने उदेश्यले थोक कर्जामार्फत लिएको कर्जाको ब्याज बढ्नु राम्रो होईन यसलाई नियमनकारी निकायको नीतिमार्फत ५ देखि ६ प्रतिशतमा कायम गर्नु गराउनुपर्दछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदरमा एकरुपता ल्याउन निर्देशन समेत जारी गरेको छ । निर्देशन अनुसार संस्थाले आफ्नो कोषको लागतमा प्रशासनिक लागत बापत बढीमा ३ प्रतिशत थप गरी कोष तथा प्रशासनिक लागत कायम गर्ने र यसरी हुन आउने लागतमा बढीमा ६ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको कार्य विकट ग्रामिण तथा दुरदराजका क्षेत्रहरुमा केन्द्रीत हुने र सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतासँग गरिने सम्पुर्ण वित्तीय सेवा उनिहरुलाई सर्वसुलभ माध्यमबाट गाउँघर दैलोमा नै उपलब्ध गराउने भएकोले सस्थाको सञ्चालन खर्च समेत बढी नै हुन्छ ।
त्यसकारण लघुवित्त संस्थाहरुले प्राप्त गर्ने सापटीमा बढी ब्याज लाग्नु, निकै साना आकारमा कर्जाको कारोवार गर्नुपर्ने कारण संस्थागत लागतमा बृद्धि हुनु, संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले प्रतिफलको आशा राख्नु, विकट क्षेत्रको पनि घरदैलोमा वितीय सेवा दिने भएकोले सञ्चालन खर्च बढी हुनु र विनाधितो सामुहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्दा कर्जा जोखिम आदी कारणहरुले गर्दा संस्था बाँच्न तथा संस्थामा दिगोपना ल्याउन कुनै पनि संस्थाले चाहेर पनि कर्जाको व्याज घटाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अन्य वित्तीय संस्थाहरुको तुलनामा लघुवित्त संस्थाहरुको व्याज बढ्न गएको देखिन्छ ।
तापनि वर्तमान अवस्थामा नेपालमा अझै करिब ४० प्रतिशत विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता वित्तीय पहुँच भन्दा बाहिर छन् । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तको ब्याज दरमा वैचारिक बहस गर्नुको अलवा समावेशीसहितको वित्तीय पहुंचमा बैचारिक बहस गर्नु राम्रो हुन्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको मुख्य उद्देश्य नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी समेत हुनुपर्दछ । तर यसको लागि संख्यात्मक रुपमा ठुलो संगठन भएका लघुवित्त वित्तीय संस्था नै अग्रसर हुनुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक वा नियमनकारी निकायले वित्तीय श्रोतको स्थायी दिगोपनामा सहयोग पुर्याउने नीति निर्माण गरिदिएको अवस्थामा मात्र अहिले प्रचलनमा आएको कर्जाको व्याजदरमा कमी आउनसक्छ ।
अन्तमा, यदि लघुवित्त मार्फत प्रदान गरिने वित्तिय सेवालाई रोजगारमुलक, उत्पादनमुलक र गरिबी उन्मुलनमा सहयोगी बनाउने हो भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि दिगो स्रोतको विकल्प खोजिनु अनिवार्य छ ।
लेखकको निजि विचार हो, पोखरेल लघुबित्त कम्पनीमा कार्यरत छन् ।
