काठमाडौं । शेयर बजारमा भारित औषत मूल्य गणना सम्बन्धमा उत्पन्न विवादबारे बुधबार अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि लगानीकर्ता, सेबोन, सिडिएससीका बीचमा भएको छलफलमा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि भएको छलफलमा २०५८ सालदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको औषत मूल्य निकाल्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अन्य निकायले पास गरेपनि सेबोनले पास नगरी अल्झाएर राखेको थियो ।
बुधबार भएको छलफलमा सिडिएससीलाई औषत मूल्य गणना गर्न निर्देशन समेत दिएको छलफलमा सहभागी एक सदस्यले बताए । अर्थमन्त्रालयको छलफलमा सहभागी नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले दिएको जानकारी अनुसार लगानीकर्ताहरुले विगतमा माग गर्दै आए बमोजिम अनुसारकै २०५८ देखि २०७६ असार मसान्तसम्मको औषत मूल्य गणना गरेर लाभकर गणना गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपछि अर्थमन्त्रालयले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न सेबोनलाई निर्देशन दिएको छ ।
सहमति अनुसार २०५८ सालदेखि ०७६ असार मसान्तसम्म खरिद गरेको शेयरको लागत मूल्य सिडिएससीले निकाल्नेछ । अबदेखि पुँजिगत लाभकर गणना गर्दा २०५८ सालदेखि २०७६ असारभित्र सबैभन्दा अधिकतम र सबैभन्दा न्युनतम मूल्यको आधारमा औषत मूल्य निर्धाण गरी पुँजिगत लाभकर गणना हुनेछ ।
सहमति अनुसार २०७६ श्रावणदेखि भएका कारोबारको हकमा भने वास्तविक मूल्यमै कर निर्धाण हुने सहमति पनि भएको छ । यसअघि पटक पटक लगानीकर्ता र सेबोन, सिडिएससीबीच सहमति भएपनि सेबोनले कार्यान्वयन गरेको थिएन । चर्को विवादपछि अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत लाभकरको विवाद हल गर्न निर्णायक बैठक डाकेको थियो ।
बुधबार भएको छलफलमा पाँच वटै लगानीकर्ताका संघ तथा समुहका अध्यक्ष, ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ता उपस्थिति थिए । लगानीकर्ताहरुले भने सेबोनले अझै पनि झुक्याउन सक्ने भन्दै सहमति कार्यान्वयनमा नआएसम्म निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।
सहमतिपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष रौनियारले भने, ‘यसअघि लगानीकर्ता, सेबोन, सिडिएससीबीच भएको सहमतिलाई नै अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ । अब सेबोनको कोर्टमा बल पुगेको छ ।’
