नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनु अगावै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरको ठोस प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि बैंकरहरू मौद्रिक नीतिपछि नै मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओहरूबीच मंगलवार भएको छलफलमा अधिकांश बैंकरको राय मर्जरका लागि मौद्रिक नीतिले के कस्ता सुविधा र सहुलियत दिन्छ भनेर पर्खिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र मर्जरका लागि ठोस निर्णय गर्नुपर्ने थियो । ‘मौद्रिक नीतिले सहुलियत दिन्छ होला, त्यसपछि कुन मोडलमा जाने भन्ने तय हुन्छ, त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं,’ छलफलमा सहभागी नेपाल बैंकर्स संघका एक प्रतिनिधिले भने ।
संघले मौद्रिक नीतिमा समेट्न मर्जरबारे गर्नुपर्ने व्यवस्थामा केन्द्रित भएर अलग्गै सुझाव पेश गर्ने भएको छ । मर्जरका लागि के कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल केन्द्रित रहेको संघले जानकारी दिएको छ । संघले मर्जर गर्न बैंकहरूलाई केकस्ता व्यवस्था भएमा सहज हुने भनेर सुझाव पेश गर्न गृहकार्य थालेको छ । यसअघि संघले मौद्रिक नीतिका लागि २७ बुँदे सुझाव दिएको थियो । ‘मर्जरमा केन्द्रित भएर १र२ दिनभित्रै अर्को सुझाव पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ संघका एक प्रतिनिधिले आर्थिक अभियानसँग भने । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयमा मर्जरका लागि साझेदार खोजेर आउन दबाब दिइरहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वार्षिक प्रतिवेदन निकाल्ने चटारोमा परेका बैंकरहरू मर्जरका लागि मौद्रिक नीतिअघि कुनसँग साझेदारी गरेर जाने निक्र्योल गर्न भने अन्योलमा परेको देखिन्छ । यद्यपि, प्रायः बैंकरको मौद्रिक नीतिले मर्जरबारे प्रोत्साहन स्वरूप दिने सहुलियत र सुविधाका आधारमा निर्णय गर्ने चाहनामा रहेको देखिन्छ ।
मर्जरका लागि मौद्रिक नीति पर्खने बताइरहँदा केही बैंकहरू भने आन्तरिक रूपमा त्यसका लागि छलफलमा सक्रिय भएका छन् । अहिले माछापुच्छ्रे बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक लगायत बैंकहरूले यस्तो छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पछिल्लो समय आप्mनो बैंकले चारओटा वाणिज्य बैंकसँग मर्जरका सम्भावनाको खोजी गरिरहेको बताउँछन् । यद्यपि, उनले ती बैंक कुन कुन हुन् भन्ने खुलाउन चाहेनन् । ‘बैंकहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेसम्म त्यसबारेमा बताउन मिल्दैन,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले आप्mनो पालामा समेत बैंकहरूको मर्जर भएको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘अब कमजोर संस्थामात्र मर्जर हुनुभन्दा बलिया संस्था मर्ज भएर बलियो बन्नुपर्छ । त्यतिबेला बैंकलाई मर्जर गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी उत्प्रेरित गरिएको थियो । अहिले भने लिखितभन्दा बढी मौखिक दबाब देखियो ।’
राष्ट्र बैंकले पहिले अध्ययन नै नगरी आवश्यकताभन्दा बढी बैंकलाई लाइसेन्स दिएको परिणामले अहिले बिग मर्जरको दबाब दिने स्थिति आएको पूर्वगभर्नर गणेशबहादुर थापाले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
