काठमाडौं । नेपालको बीमा उद्योगको दीर्घकालीन विकास, पेशागत सुदृढीकरण र कर्मचारीहरूको उच्च मनोबलका लागि प्रतिवेदनले व्यवहारिक तथा नीतिगत सुधारका विभिन्न उपायहरू अघि सारेको छ।
मुद्रास्फीति र बजारको महँगीलाई ध्यानमा राख्दै आधारभूत तलब र भत्ताहरूको समयानुकूल तथा पारदर्शी पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने आकर्षक पारिश्रमिक संरचना बनाउनुपर्ने जोड दिइएको छ।
कार्यसम्पादन र योग्यतामा आधारित निष्पक्ष तथा समयमै पदोन्नति हुने परिपाटी बसाल्नुका साथै मार्केटिङ बाहेकका अपरेशनल र ब्याक अफिसका कर्मचारीहरूका लागि पनि समान रूपमा व्यावसायिक तालिम र क्षमता विकासका अवसरहरू बढाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ।
साथै, शाखा कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, अनिवार्य बिदा वा ‘फोर्स लिभ’ को व्यवस्था तथा नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमक संघको संयुक्त पहलमा बलियो मानव संसाधन नीति कार्यान्वयन गरेमा मात्र बीमा क्षेत्रको दिगो विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान अझ सुदृढ बन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा पदोन्नति (बढुवा) को पारदर्शितामा ३.०३ को औसत र १.२९ को उच्च मानक विचलन देखिएको छ, जसलाई ३८ प्रतिशत कर्मचारीको असन्तुष्टिले थप प्रष्ट पार्छ। यहाँ ३.०३ को औसतले बढुवा प्रणाली ठिकठाक छ वा नराम्रो छ भनी ठम्याउनै गाह्रो पर्ने मध्यस्थ अवस्था देखाउँछ। १.२९ को उच्च मानक विचलनले चाहिँ कर्मचारीहरूको विचारमा धेरै ठूलो खडेरी वा विरोधाभास रहेको प्रष्ट्याउँछ।
यसलाई उदाहरणमार्फत बुझ्दा, कुनै कम्पनीमा एकथरी कर्मचारीहरू (जस्तै उच्च व्यवस्थापनका वा हाकिमका नजिकका मानिसहरू) हरेक दुई वर्षमा सजिलै बढुवा पाइरहेका हुन्छन् र उनीहरू बढुवा प्रणाली राम्रो छ भन्छन् ।
अर्कोतर्फ वर्षौंसम्म पसिना बगाएका इमानदार तथा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले ८–१० वर्षसम्म पनि कुनै अवसर पाउँदैनन्। यही कारणले गर्दा कसैले प्रणालीलाई ठिक ठानेका छन् भने कसैले यसलाई विभेदकारी र अपारदर्शी भनेका छन्, जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा ठूलो तिक्तता र असन्तुष्टि रहेको यस तथ्याङ्कले छर्लङ्ग पार्छ।











