काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सामूहिक लगानी कोषलाई दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने माध्यमका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको सामूहिक लगानी कोष नीति, २०८३ को मस्यौदामा यस्तो लक्ष्य लिइएको हो। अर्थ मन्त्रालयबाट गत भदौ २९ गते जारी गरिएको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ को बुदा नं. २ मा ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफजस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन धितोपत्र बोर्डले यो नीतिको मस्यौदा तयार पारेको हो।
सामूहिक लगानी कोषसम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना बमोजिम धितोपत्र बोर्डले मस्यौदा सार्वजनिक परामर्शका माध्यमबाट सम्बन्धित सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित नीतिमार्फत सामूहिक लगानी कोषको स्थापना, सञ्चालन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई एकीकृत रुपमा सम्बोधन गर्दै सामूहिक लगानी कोष उद्योगलाई आधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै दीर्घकालीन पुँजी परिचालन तथा लगानीकर्ता संरक्षण सुदृढ गर्नुका साथै संस्थागत लगानीकर्ताको विकास गर्ने दिशामा नीति केन्द्रित रहेको छ।
प्रस्तावित नीतिले खुलामुखी योजनालाई प्राथमिकता दिने; एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ)हरु, रियल इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी)हरु, पूर्वाधार तथा हरित कोषलगायतका नयाँ लगानी उपकरणको विकास गर्ने, लगानीको विविधीकरण गर्ने, सम्पत्ति मूल्यको पारदर्शी गणना विधि अपनाउने, तरलता तथा पुनःखरिदको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिने तथा लगानीकर्तालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने प्रमुख नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै नीतिमा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि पारदर्शिता, गुनासो व्यवस्थापन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, प्रस्तिपर्धी शुल्क संरचना, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमा जोड दिइएको छ। डिजिटल सेवा तथा साइबर सुरक्षालाई समेत नियामकीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष बनाइएको छ।
प्रस्तावित नीतिले सामूहिक लगानी कोष योजना व्यवस्थापकको विशेषज्ञ (विशिष्ट) क्षमतामा निर्भर हुने विषयलाई आत्मसाथ गर्दै योजना व्यवस्थापकको क्षमता, जनशक्ति, सूचना प्रविधि पूर्वाधार तथा समग्र व्यवस्थापन क्षमतामा सुदृढीकरण गर्दै व्यवस्थापन शुल्कमा कार्य सम्पादन प्रतिविम्बित हुने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।
प्रस्तावित नीतिको चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा साना बचतकर्ताको दीर्घकालीन बचतलाई पुँजी बजारमा परिचालन, विविध लगानी अवसरको विस्तार र बजारको स्थायित्वमा योगदान पुग्ने धितोपत्र बोर्डले अपेक्षा गरेको छ।
प्रस्तावित नीतिमा मिति कात्तिक १५ गतेभित्र सुझाव दिन पनि धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ।
