काठमाडौं । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले एनएफआरएस १७ (राष्ट्रिय लेखामान १७) को कार्यान्वयनलाई पछि धकेल्न पुनः नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेका छन् ।प्राधिकरणमा बुधबार भएको बैठकमा जीवन बीमक संघका प्रतिनिधिहरूले प्राधिकरण नेतृत्व समक्ष यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
संघले कम्तीमा दुई वर्षका लागि कार्यान्वयनको म्याद थप्न प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेको छ। प्राधिकरण अध्यक्ष चन्द्रकला पाैडेल, कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदी, लेखामान बोर्ड, नेपाल चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स संस्था (आइक्यान) का प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा बीमकले प्राविधिक कठिनाई र जनशक्तिको अभाव देखाउँदै म्याद थप्न अनुरोध गरेका हुन्।
बीमकका अनुसार, नेपालभित्र एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध छैन। विदेशी परामर्शदाता तथा विज्ञमा पुर्ण निर्भर रहेर तयारी गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को लागि तयारी नपुगेको उनीहरूको भनाई छ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा ८४ को उपदफा (२) बमोजिम बीमकले आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि बीमकले पुस मसान्तसम्ममा प्राधिकरण समक्ष वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि पेश गरिसक्नुपर्छ। त्यस अघि बीमाङ्की मूल्याङ्कयन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्छ। प्राधिकरणका अनुसार, अझैसम्म पनि जम्मा २ वटा बीमकको तर्फबाट मात्र बीमाङ्की प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्राप्त भएको छ। अन्य बीमकले अझैसम्म पनि बिमाङ्की प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गर्न सकेका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वित्तीय प्रतिवेदन ढिलो गरी पेश गरेकोमा प्राधिकरणले केही बीमकलाई गत आर्थिक वर्षमा २ लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना समेत गरेको थियो । दुई वर्ष अघि देखि नै एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनको समय सीमा पछाडी धकेल्दै आएकाले यस पटक प्राधिकरणले पछाडी धकेल्ने मनशाय राखेको छैन । एक पटक पछाडी धकेल्दा अर्को ४-५ वर्ष कार्यान्वयनमा अड्को हुनेछ भन्ने नियामकको बुझाई छ।
एनएफआरएसको कार्यान्वयनले सबैभन्दा बढी लाभ बीमितलाई हुनेछ, नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशिल देव सुवेदीले यसको कार्यान्वयनमा प्राधिकरणले जोड दिनुको कारणबारे खुलाउँदै भने, यो व्यवस्थाले अल्पकालमा समस्या भएपनि लगानीकर्तालाई समेत दीर्घकालमा लाभ हुन्छ।
दक्षिण एशियामा श्रीलंकापछि जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नेपाल दोश्रो मुलुक हो । यसबाहेक जोखिममा आधारित नियामकीय सुपरिवेक्षण प्रणाली (आरबिएस) पनि नेपालमा लागू भइसकेको छ। अहिले नै एनएफआरएस १७ कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एफआरएस कार्यान्वयन गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एशियाली मुलुक हुनेछ।
छिमेकी मुलुक भारतले अझैसम्म पनि आरबीसी कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। अझै पनि परामर्शमा छ। यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान अनुसारको एनएफआरएस १७ जस्तै भारतीय राष्ट्रिय लेखामान पनि भारतले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छैन । बीमकले भारतमा पर्याप्त बीमाङ्की तथा चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट उपलब्ध भएको अवस्थामा समेत नयाँ लेखामान कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा नेपालमा लागू गर्न प्राधिकरणले हतारो गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टी समेत जनाएका छन् ।
छिमेकीले के गरे गरेनन् भन्दा पनि हामीले हाम्रो बीमा कम्पनीहरूलाइ कसरी पारदर्शि वित्तीयरूपमा सबल बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो,प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदी भन्छन्, अहिले छिमेकी मुलुकहरू आरबीसीबारे हाम्रो अनुभवबाट सिक्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यो हाम्रो लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
