काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको शर्तविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई जनही पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
प्राधिकरणले गरेको निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम सो कारबाही गरिएको हो।
यसैगरी, सेवा प्रदायकका कारण कुनै ग्राहकलाई हानी-नोक्सानी हुन गएको भए माग अनुसार बिगो वा क्षतिपूर्ति भराउन र प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवाका प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम जुनसुकै प्याकेज वा शुल्क अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र लागू गर्नुपर्ने भएपनि आफूखुशी गरेपछि कारवाही गर्नुपरेको हो। प्राधिकरणले स्वीकृति बिना कुनै पनि प्याकेज वा शुल्क सञ्चालन नगर्न, प्याकेज बन्द नगर्न र प्रचलित ऐन, नियम तथा अनुमतिपत्रका शर्तहरूको पूर्ण पालना गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
जरिवानामा परेका १४ सेवा प्रदायकहरू:
१. एरोनेट प्रा. लि., त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
२. ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि., सानेपा, ललितपुर
३. सि.जि. कम्युनिकेसन लि., थापाथली, काठमाडौँ
४. क्लासिक टेक प्रा. लि., नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ
५. डिश मिडिया नेटवर्क लि., भैँसेपाटी, ललितपुर
६. फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रा. लि., देवचुली, नवलपुर
७. फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन प्रा. लि., दमक, झापा
८. पोखरा इन्टरनेट प्रा. लि., गैरपाटन, पोखरा
९. सुबिसु लिमिटेड, बालुवाटार, काठमाडौँ
१०. टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, भरतपुर, चितवन
११. भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, जावलाखेल, ललितपुर
१२. वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रा. लि., धुम्बाराही, काठमाडौँ
१३. वाइफाइ नेपाल प्रा. लि., लगनखेल, ललितपुर
१४. वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, जावलाखेल, ललितपुर












