काठमाडौं । विश्वका महत्वपूर्ण समुद्रीमार्गहरु हुँदै ढुवानीमा शुल्क लगाउनेविरुद्ध ६० देश एकजुट भएका छन्।
युरोपेली संघको पहल पछ्याउँदै ती देशले होर्मुज समुद्रीमार्गमा पारवहन गर्ने जहाजहरुमा अवैध शुल्क र प्रतिबन्धहरुको विरोध गरेका छन्। अक्टोबर १२ मा जारी गरिएको यो घोषणालाई अस्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त अधिराज्य लगायत धेरै ईयू सदस्य राष्ट्रहरुले समर्थन गरेका थिए।
ती देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रीमार्गहरुमार्फत सुरक्षित र निर्वाध नेभिगेसन कायम राख्न मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रीमार्गहरु पारवहन गर्ने जहाजहरुले उनीहरुको आवागमनमा बाधा पुर्याउने शुल्कको अधीनमा हुनुहुँदैन।
देशहरुले अवैध शुल्क, भेदभावपूर्ण प्रतिबन्ध र पूर्वअनुमतिजस्ता आवश्यकताहरुको विरोध गरेका छन्। ईयू विदेश नीति प्रमुख काजा कालासले यो पहलको घोषणा गरेका हुन्। यसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत समुद्रीमार्गहरु खुला राख्नु र कुनै पनि देशले ढुवानीमा बाधा पुर्याउने एकपक्षीय कार्यहरुलाई रोक्नु हो।
होर्मुज इरान र ओमानबीचको एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो। खाडी क्षेत्रबाट तेल र प्राकृतिक ग्यास यसमार्फत विश्वका विभिन्न देशहरुमा पुग्छ। युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि विश्वको तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को लगभग पाँचौँ भाग यस मार्गबाट गुज्रन्थ्यो।
इरानले होर्मुजबाट गुज्रने जहाजहरुलाई नेभिगेसन, सुरक्षा र अन्य सेवाहरुका लागि शुल्क लिने योजना अगाडि सारेको छ। यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापार र ढुवानीको बारेमा चिन्ता बढाएको छ।
समुद्रीमार्गहरुमा प्रतिबन्ध वा अतिरिक्त शुल्कले मालवाहक लागत बढाउन सक्छ। यसले तेल र ग्यास आपूर्ति, व्यापार र वस्तुको मूल्यमा पनि असर पार्न सक्छ। यस कारणले गर्दा ती ६० देशले समुद्रीमार्गहरु खुला राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरुको पालना गर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। अब समुद्री यातायात कायम राख्न देशहरुले यो संयुक्त घोषणालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन् भनेर हेर्न बाँकी छ। –एजेन्सी
