काठमाडौं । व्यक्ति पहिचान तथा व्यक्तिगत विवरण लगायतको गोपनीयता तथा सुरक्षा सम्बन्धमा गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिट रिट नं ०८२–ध्इ–१५१४ माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता खारेज गरेको छ। साथै जैविक पहिचानलगायतका संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारीहरुको सुरक्षा, संरक्षण र गोपनीयताको प्रत्याभूतीका लागि विशेष ऐन जारी गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।
नेपाल सरकारले गृह सचिवको अध्यक्षतामा तथ्यांक सुरक्षा समिति गठन गरी सुरक्षा मापदण्ड २०८२ जारी गरिएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई अपर्याप्त ठहरÞ्याएको छ। कार्यपालिका वा प्रशासनिक निकायले जारी गरेको निर्देशिका वा मापदण्डले नागरिकको गोपनीयताको संवैधानिक हक धारा २८ र जैविक डेटाको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। यसका लागि संसदद्वारा पारित स्वतन्त्र, पारदर्शी र कडा डेटा संरक्षण ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
व्यक्तिगको औँठाछाप र आँखाको नानी जस्ता जैविक विवरणहरु जीवनभर परिवर्तन गर्न नसकिने र अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यस्ता विवरण चोरी वा चुहावट भएमा स्थायी क्षति पुग्छ। डेटाको दुरुपयोग रोक्न, अनुगमन गर्न, उजुरी सुनुवाइ गर्न र कारबाही गर्न एक स्वतन्त्र नियामक प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
विद्यमान अवस्था र डेटा सुरक्षाको जोखिमहाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २ करोड ७ लाखभन्दा बढी नागरिकको विवरण संकलन गरिसकेको र ५३९ वटा विवरण संकलन केन्द्रहरु क्रियाशील रहेको जनाएको छ। तर, नेपालमा बलियो साइबर सुरक्षा पूर्वाधार र छुट्टै डेटा सुरक्षा कानुन नहुँदा सरकारी तथा निजी बैंकहरूसँग डेटा आदानप्रदान गर्दा डेटा चुहावट हुने गम्भीर जोखिम कायमै छ।
सर्वोच्चले बैंक वा तेस्रो पक्षले डाटा प्रमाणीकरण गर्दा सीधै जैविक विवरणमा पहुँच नदिई एन्क्रिप्सन र टोकनाइजेसन प्रणालीमार्फत हो वा होइन भन्ने उत्तरमात्र पाउने गरी सुरक्षित प्रणाली बनाउन निर्देश गरेको छ।
यो फैसलाले नेपालमा डाटा सुरक्षा र डिजिटल अधिकारसम्बन्धी विधायिकी ऐन निर्माण गर्न सरकार र संसदलाई बाध्य तुल्याउनेछ। प्रशासनिक स्वेच्छाचारितामा रोकस् नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित हुने गरी मन्त्रालय वा नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र वा निर्देशिकाको सीमा तोकिदिएको छ।
प्रविधि र डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा नागरिकलाई न्यूनतम सास्ती हुनुपर्ने र नागरिकको आर्थिक जीवन नै ठप्प पार्ने गरी नियमहरु लाद्न नपाइने सिद्धान्त स्थापित भएको छ। नागरिकको संवेदनशील औँठाछाप र आँखाको रेटिनाजस्ता जैविक डाटा तेस्रो पक्ष वा व्यावसायिक संस्थाहरुबाट दुरुपयोग हुने खतराबाट जोगिनेछ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले डिजिटल नेपालको यात्रालाई पूर्ण विराम लगाएको होइन, बरु यसलाई सुरक्षित, जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन जग हालेको छ। प्रविधि र डिजिटल पहिचान सेवा सहज बनाउने औजार हुन्, नागरिकलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने हतियार बन्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ। अब सरकारले अविलम्ब कडा डेटा संरक्षण ऐन ल्याएर र स्वतन्त्र नियामक निकाय गठन गरेर मात्र डिजिटल प्रणालीलाई अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
