काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन)लाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा आठौँ संशोधन गर्दै एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा भित्र्याउन सहज व्यवस्था ल्याएको हो। संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपाल सरकार तथा गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता तथा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गैरआवासीय नेपालका लागि मात्र बढी ८५ प्रतिशतसम्म आइपीओ ल्याउन पाउने भएको छ।
संशोधित नियमावलीमा शेयर निष्कासन गर्दा जारी पुँजीको १० प्रतिशत घटी र ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै गैरआवासी नेपालीले नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
यसैगरी त्यस्ता कम्पनीले प्रिमियम थप गरी शेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन्। यस अर्थ कम्पनीहरुले फेस भ्युलमै शेयर निष्कासन गर्नुपर्नेछ।
त्यस्ता कम्पनीहरुले निष्कासन गरेको शेयरको कारोबार प्रणाली धितोपत्र बजार अर्थात नेपाल स्टक एक्सचेन्जले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ। शेयर कारोबारको इकाइ न्यूनतम १ हजार कित्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
ती कम्पनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाहरुमा शेयर, बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउनेछन्। विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न पाउनेछन्।
यस प्रकारको विदेशी मुद्राको शेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्कसन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गैरआवासीय नेपाली नेपालबीचमात्र हुनेछ।
यो व्यवस्थाले विशेषगरी एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डलाई आइपीओ ल्याउन सहज हुने भएको छ। यो कम्पनीले सन् २०२७ सम्म आइपीओ जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
कम्पनीको प्रस्तावित पुँजीमा संस्थापकको हिस्सा १० प्रतिशत, नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत बाँकी ८५ प्रतिशत आइपीओबाट जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ। जसअनुसार कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आइपीओबाट जुटाउनेछ।
