काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, भदाै १० गते रसुवामा आएको भोटेकोशी नदीको बाढीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षतिबाहेक यसले पुर्याएको आर्थिक असर झन् दूरगामी रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनले बाढीको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको चार किलोमिटर क्षेत्रभित्र मात्रै करिब २१,४०० कार्यरत जनशक्ति बसोबास गर्ने र सडक तथा बजार ठप्प हुँदा उनीहरू काममा फर्कन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
संगठनको नेपालका निर्देशक नुमान ओज्कानका अनुसार विपद्को असर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित रहनेछैन। “यातायात, बिजुली र व्यापारिक मार्गमा पुगेको क्षतिले आपूर्ति श्रृंखला र बजारलाई नै प्रभावित बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर धेरै टाढा रहेका श्रमिक र उद्योग-व्यवसायमा पनि परिरहेको छ,” ओज्कानले भने।
खासगरी पर्यटन, कृषि, यातायात र साना उद्योगमा आबद्ध श्रमिकहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। गाइड, पोर्टर, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मजदुर, सवारी चालक र कृषि श्रमिकहरूले आम्दानी गुमाएका छन् भने सामान र बजारसम्म उनीहरूको पहुँच रोकिएको छ।
नेपालमा असंगठित वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ, जसका कारण उनीहरूसँग न त पर्याप्त बचत हुन्छ न त कुनै सामाजिक सुरक्षा नै। ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, साना तथा घरमै सञ्चालित व्यवसाय गर्नेहरू अहिले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक जोखिममा परेका छन्।
संगठनको प्रतिवेदनले महिला श्रमिकहरू एकातिर रोजगार गुमेको र अर्कोतिर घरभित्रको बेतलबी हेरचाहको दोहोरो मारमा परेको चेतावनी दिएको छ। साथै, परिवारको आम्दानी ह्वात्तै घट्दा बालबालिकाहरूलाई बालश्रममा धकेल्ने जोखिम बढेकोतर्फ पनि प्रतिवेदनले सजग गराएको छ।
संगठनको अध्ययन अनुसार नेपाल-चीन व्यापारिक कोरिडोरमा परेको असरले देशभरका उद्योग-व्यवसायलाई अप्ठेरोमा पारेको छ। नेपालले चीनबाट गर्ने कुल आयातको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रसुवागढी र तातोपानी नाका बाढीका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी रसुवा नाकाको यातायात पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले निर्यात र आयात दुबै ठप्प प्रायः छ।
यसले गर्दा सीमा क्षेत्रका यातायात र भन्सार सम्बन्धी काम मात्र नभई थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादन र प्रशोधन उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकहरू समेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
उत्तरी सीमाक्षेत्रमा हिमताल फुटेपछि आएको भीषण बाढी र पहिरोले मुलुकका धेरै भागमा अकल्पनीय क्षति पुर्याएको छ। आफन्त गुमाएका परिवार शोकमा छन् भने कैयौँ बस्ती र पूर्वाधार क्षतविक्षत भएका छन्। यस्तो कठिन घडीमा आर्थिक तथा बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूले जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएको ठूलो खाडलतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रका बासिन्दा, किसान र मजदुरहरूका लागि कम्तीमा ‘म्यादी बीमा’को व्यवस्था मात्रै हुन सकेको भए पनि, यस विपद्को समयमा उनीहरूले केही न केही आर्थिक राहत पाउने थिए र जीविकोपार्जन पुन: सुरु गर्न धेरै सहज हुने थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार यस प्राकृतिक विपद्मा परी १,४५० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने ५,७८६ जना अझै बेपत्ता छन्। घरबार, खेतीयोग्य जमिन, सडक, पुल र विद्युत पूर्वाधार ध्वस्त हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।
यो त्रासदीले नेपालमा विपद्को जोखिममा रहेका विपन्न, किसान र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म बीमाको पहुँच कति कमजोर छ भन्ने तितो यथार्थ पुन: उजागर गरेको छ। यदि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुलभ र पहुँचयोग्य टर्म इन्स्योरेन्स वा लघुबीमाको व्यवस्था पहिले नै गरिएको भए, प्रभावित परिवारहरू ऋणको दलदलमा फस्नुको साटो बीमा दाबीमार्फत प्राप्त रकमले आफ्नो पुनरुत्थान सुरु गर्न सक्थे।
संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालका लागि प्रभावित परिवार र साना व्यवसायलाई सिधै आर्थिक सहायता दिन, रोजगारी सिर्जना हुने गरी पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन र रोजगारीका नयाँ अवसर एवं सीप विकासमा ध्यान दिन सरकार तथा सरोकारवालाहरूलाई सुझाव दिएको छ।
