काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका अनपेक्षित प्राकृतिक विपद् बेमौसमी वर्षा, खडेरी, बाढी र पहिरोले नेपालका साना कृषि तथा पर्यटन उद्यमीहरूलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ।
एक अध्ययन अनुसार कृषि क्षेत्रका २४ प्रतिशत व्यवसायी बाढी र २१ प्रतिशत पहिरोबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन् भने पर्यटन क्षेत्रमा सडक सञ्जाल बिग्रिँदा व्यवसाय नै ठप्प हुने गरेको छ। यसको समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले प्रविधिमा आधारित प्यारामेट्रिक वा माैसमी सूचकांकमा आधारित बीमाको व्यापक विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ।
भूउपग्रह र मौसम सम्बन्धी तथ्याङ्ककका आधारमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी वर्षा वा खडेरी हुनेबित्तिकै कागजी झन्झटबिनै स्वतः दाबी भुक्तानी हुने प्रणाली लागू गर्न सके जलवायु जोखिममा रहेका साना उद्यमीलाई तत्काल राहत पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
नेपालका लघु व्यवसाय तथा उद्यम क्षेत्रलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सरकार, नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा निम्न समाधान र सुझावहरू पेस गरेको छः
१) छुट्टै लघु उद्यम बीमा संरचनाः नीति निर्माताहरूले लघु उद्यमी लक्षित विशेष बीमा नीति र बीमालेख ल्याउनुपर्ने।
२) दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको सरलीकरणः डिजिटल प्रविधि अपनाएर द्रुतगतीमा सरल रूपमा दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने।
३) डिजिटल वितरण र भूउपग्रह प्रविधिः डिजिटल वालेट, टेलिकम र कृषि एपहरूमार्फत अन्तिम विन्दुसम्म बीमा पहुँच पुर्याउने।
४) सहुलियत र बीमाशुल्क अनुदानः सरकारले दिँदै आएको कृषि बीमा अनुदानको बक्यौता समयमै फर्छ्यौट गर्ने र लघु उद्यमीका लागि बीमाशुल्कमा छुट दिने।
५) साक्षरता अभियानः स्थानीय भाषामा सरल बीमालेख र दाबी प्रक्रियाबारे चेतना जगाउने।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित नेपालमा लघु उद्यमको जोखिम र बीमा कवचको खाडल २०२५ विषयक अंग्रेजी संस्करणको अध्ययन प्रतिवेदनमा लघु उद्यमले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएकोले यसको संरक्षणका लागि उपयुक्त बीमा रक्षावरणको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
