काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गरेकोमा भारत र चीनलगायत धेरै देशहरुमा १००% सम्मको ट्याारिफ लगाउने तयारी गरेको छ।
अमेरिकी कंग्रेसले रुस र इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकलाई आधिकारिक रुपमा लिन्डसे ओ. ग्राहमले सन् २०२६ को रुस र इरान ऐनलाई प्रतिबन्ध लगाएको शीर्षक दिइएको छ। प्रतिनिधिसभाले यसलाई २६२–१५९ को मतले अनुमोदन गरेको छ। विधेयक अब राष्ट्रपति ट्रम्पलाई पठाइनेछ र उनले आगामी दिनहरुमा यसमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो विधेयकले राष्ट्रपतिलाई रुसबाट तेल खरिद गर्ने देशहरुमा १००% सम्मको ट्यारिफ लगाउन अधिकार दिन सक्छ। यसमा भारत र चीनबाहेक टर्की, अजरबैजान, हंगेरी, स्लोभाक गणराज्य, यूएई, सिंगापुर, काजाकिस्तान र किर्गिस्तान गणराज्य समावेश छन्। लिन्डसे ओ. ग्राहमले रुस र इरान ऐनलाई प्रतिबन्ध लगाएको गत महिना अमेरिकी सिनेटले ८६–११ को मतले अनुमोदन गरेको थियो।
कंग्रेसबाट पारित भएपछि विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकहाँ हस्ताक्षरका लागि जानेछ। त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनसँग रुस र रुसी ऊर्जासँग व्यापार जारी राख्ने देशहरुलाई दबाब दिन थप प्रतिबन्ध र शुल्क लगाउने अधिकार हुनेछ।
भारत र चीन रुसी तेलका प्रमुख खरिदकर्ता हुन्। त्यसैले यी देशहरुमा ट्यारिफ लगाउने अनुमान गरिएको छ। अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार हो।
रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ। भारतले अगस्टमा रुसबाट दैनिक २.०८ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल आयात गर्यो। अगस्टमा नयाँ दिल्लीको कच्चा तेल आयातको ४५% मस्कोले ओगटेको थियो। जुलाईको तुलनामा रुसबाट भारतको आयात घटे पनि फेरि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। –एजेन्सी
