काठमाडौं । सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गरेर छ महिना प्रसूती बिदा दिने प्रस्ताव सहित मस्याैदा तयार पारेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा गर्भपतनविरूद्ध सख्त कारवाहीको प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
दफा १३ को संशोधन अनुसार सुत्केरी हुने महिलाले छ महिना झन्डै १८० दिन प्रसूति बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साबिक ऐनमा कम्तीमा ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था थियो। साथै, उपदफा ४ बमोजिम ९८ दिनको पूर्ण तलबसहितको प्रसूति बिदाको स्पष्टता गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकले सुत्केरी बिदाको अवधि थप गर्ने, गर्भवती महिलामाथि हुने हिंसालाई कसूर मान्ने, विपद्को समयमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिने तथा बलपूर्वक गर्भपतन गराउने कार्यमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा दफा १२ (क) थप गरी गर्भवतीदेखि सुत्केरी अवस्थासम्मका महिलालाई शारीरिक वा मानसिक पीडा दिन वा हिंसा गर्न र गराउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। साबिकको ऐनमा यो विषय स्पष्ट रूपमा समावेश थिएन। नयाँ विधेयकले यसलाई सजाययोग्य कसूरका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
दफा २९(क) थप गर्दै प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद्को समयमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशुको अत्यावश्यकीय सेवा र परिवार नियोजन जस्ता सेवा प्राथमिकताका साथ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि टेलिमेडिसिन तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेछ। साबिक ऐनमा विपद्को समयमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिने सम्बन्धी कानूनी प्रावधान थिएन।
दफा २५ मा खण्ड (ग) १ थपेर आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण नगरेमा त्यसलाई कानूनी कसूर मानिनेछ।
यसअघि समयमै रिफर नगर्ने स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कसूरदार ठहऱ्याउने प्रावधानको अभाव थियो।
करकाप, धम्की, प्रलोभन वा रिसइबीका कारण गर्भपतन हुन गएमा त्यसलाई बलपूर्वक गर्भपतन मानिनेछ। गर्भपतन गराउने क्रममा बच्चा जिउँदो जन्मी त्यसको नतिजास्वरूप तत्काल मरेमा पनि गर्भपतन गराएकै मानिनेछ। गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा २५ हप्ता वा सोभन्दा बढीको गर्भ पतन हुन गएमा १५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। गर्भको अवधि १२ हप्तासम्म, १२ देखि २५ हप्ता, र २५ हप्ताभन्दा बढी अनुसार १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र जरिवानाको वर्गीकरण गरिएको छ।
दफा ६ र १८ को संशोधन अनुसार सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि गर्भपतन सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी दुबै सूचिकृत हुनुपर्नेछ। साथै स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
