काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को पहिलो ११ महिना अमेरिकी डलर तथा विशेष आहरण अधिकार(एसडिआर) को तुलनामा नेपाली रुपैयाँ तीब्र दरले अवमूल्यन हुँदा ११ महिनाको अवधिमा मात्रै राज्यले रु. १ खर्ब ५३ अर्ब ४८ करोड बराबरको विनिमय दर नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको विनिमय दर तालिका अनुसार, विगत एघार महिनामा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ ९.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। नेपाली मुद्रा अवमूल्यनकै कारण थप वैदेशिक ऋण नलिएपनि गत जेठ मसान्तसम्म नेपालको वैदेशिक ऋण दायीत्व र ऋण सेवा खर्च सावाँ ब्याज भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा अमेरिकी र इजरायली नेतृत्वमा इरानमाथि लगातार जारी आक्रमणका कारण विश्वभर वितरण सञ्जाल(सप्लाइ चेन) मा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य महँगो भएको छ। इन्धनको आपूर्ती आंशिक रूपमा ठप्प भएपनि यसको व्यापक प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उच्च भन्सार कर नीतिले पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन योगदान गरेको छ। यी सबै कारणले नेपाली मुद्राको क्रय क्षमता कमजोर हुने र अमेरिकी डलर बलियो हुने प्रभाव देखा परेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको मासिक बुलेटिनमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार, तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋणमध्ये ९०.८४ प्रतिशत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूको रहेको छ भने बाँकी ९.१६ प्रतिशत द्विपक्षीय ऋण (जाइका, चीन, बेल्जियम आदि) रहेको छ।
नेपालको वैदेशिक ऋणमध्ये विशेष अधिकार (एसडिआर) र डलर अङ्कित कुल ९२.५५ प्रतिशत छन्। डलरको भाउ बढ्दा सरकारले उही मात्राको डलर भुक्तानी गर्न बढी नेपाली रुपैयाँ खर्चनुपर्छ, जसले गर्दा बजेटमा ऋण भुक्तानी खर्च लगातार बढिरहेको छ। डलर महँगो हुँदा आयातित वस्तुको मूल्य बढेर शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्छ।
सर्वसाधारणको दैनिकीमा कस्तो असर ?
बढ्दो सार्वजनिक ऋण र डलरको मजबुतीले नागरिकको दैनिक जीवनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुबै असर पार्ने देखिएको छ। नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले डलर महँगो हुँदा इन्धन, खाद्यान्न, औषधि तथा उपभोग्य वस्तुको लागत सिधै बढ्छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा कुल सरकारी खर्चको २६.१ प्रतिशत भाग ऋणको सावाँब्याज तिर्नमै खर्च भएको छ। यसले गर्दा बाटो, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विकास निर्माणका आयोजनामा छुट्याइने बजेट घट्न गएको छ।
आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले विकास ऋणपत्र (७३.७ प्रतिशत) मा जोड दिँदा वित्तीय बजारको तरलता खिचिन सक्छ, जसले निजी क्षेत्रका लागि बैंकको ब्याजदर महँगो बनाउँछ।
ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न सरकारले भविष्यमा भन्सार शुल्क, भ्याट वा प्रत्यक्ष करका दरहरू बढाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा उपयोग हुँदा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, स्वास्थ्य बिमा तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न राज्यसँग स्रोतको अभाव हुन्छ। यति मात्र नभएर वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण र उपचारका लागि विदेश जाने नागरिकहरूका लागि वैदेशिक मुद्रा खरिद गर्न थप रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ।
के तत्कालै वित्तीय संकट आइपर्ला ?
वैदेशिक ऋणहरू अत्यन्त सहुलियतपूर्ण अत्यन्त न्यून ब्याजदर र ३० देखि ४० वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि हुने भएकाले तत्कालै ऋणको संकट आइहाल्ने अवस्था भने छैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ प्रतिशतको आसपासमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपाल अझै पनि कम जोखिमको श्रेणीमै पर्दछ।
लिइएको ऋण कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। यदि ऋण लिएर चालु खर्च धान्ने वा अनुत्पादक आयोजनामा खर्च गर्ने हो भने यसले पुँजी निर्माण गर्दैन र दीर्घकालमा अर्थतन्त्र थला पर्न सक्छ। चालु वर्ष वैदेशिक सहायता प्राप्ति १२ प्रतिशतले घटेर रु १ खर्ब २ अर्ब ३५ करोडमा सीमित हुनुले वैदेशिक अनुदान तथा ऋण परिचालन कमजोर बनेको देखाउँछ।
