काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटर टिम शिहीले एच–१बी भिसामा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पेस गरेका छन्। सिनेटमा पेस गरिएको यो विधेयकले ३ वर्षका लागि नयाँ एच–१बी भिसा जारी गर्न रोक्ने र यो भिसामा ट्रम्प प्रशासनले लगाएको १ लाख डलर शुल्कलाई वैधानिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। भिसा शुल्क बढाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयलाई अमेरिकी अदालतले खारेज गरेको थियो।
ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका नेता टिम शिहीले बिहीबार यो विधेयक पेस गरेका छन्। यो विधेयकले विशेषगरी अमेरिकामा काम गर्न जाने चाहने विदेशीलाई व्यापक असर गर्नेछ।
सिनेटर शिही भन्छन्, ‘हामीले अमेरिकी कामदारको अधिकारलाई खतरामा पार्ने भिसा जारी गर्नुहुँदैन। यो विधेयक अमेरिकी संघीय अदालतले एच–१बी भिसामा लगाएको १ लाख डलर शुल्क खारेज गरेपछि आएको हो।’
सिनेटर शिहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एच–१बी कार्यक्रम विशेष र पदपूर्ति गर्न गाह्रो पदहरुका लागि कार्यबल अभावलाई सम्बोधन गर्न सिर्जना गरिएको उल्लेख छ। ‘योग्य र मेहनती अमेरिकीलाई सस्तो विदेशी कामदारले प्रतिस्थापन गर्न होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो कानुनले ‘एच–१बी दुरुपयोग अन्त्य ऐन’ले कार्यक्रमलाई यसको मूल उद्देश्यमा फर्काउँछ।’
सिनेटर शिहीका अनुसार यो विधेयकले अमेरिकी कामदारलाई प्राथमिकता दिन्छ। ‘विधेयकले दुरुपयोगलाई सहज बनाउने कमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्दछ। यसले सुरक्षा नियमहरुलाई बलियो बनाउँछ र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा हितलाई प्राथमिकता दिन्छ’, उनले भने, ‘मैले अमेरिका र अमेरिकी जनतालाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हुँ।’
‘एच–१बी दुरुपयोग अन्त्य ऐन’ले सम्पूर्ण प्रणालीमा ठूला परिवर्तनका लागि आह्वान गर्दछ। यसमा नयाँ ए–१बी भिसा ३ वर्षका लागि स्थगन, वार्षिक सीमा २५ हजारमा घटाउने, २ लाख डलर तलब सीमा, अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ (ओटीपी)को अन्त्य र ग्रीन कार्डमा रुपान्तरणमा स्थगन समावेश छ। यसले अमेरिकी कुशल माइग्रेसन प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा बदल्ने छ।
यस ऐनले कानुनअन्तर्गत अनियमित चिठ्ठा प्रणालीलाई स्थायी रुपमा हटाउने, यसलाई तलबमा आधारित छनोट प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्ने र समवर्ती रोजगारी तथा तेस्रो–पक्ष कर्मचारी एजेन्सी मोडेलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गर्दछ। यसले एच–१बी भिसाधारकलाई आफ्ना आश्रितलाई अमेरिका ल्याउनबाट पनि निषेध गर्दछ। यसले सरकारी एजेन्सीलाई गैरआप्रवासी भिसाधारकलाई प्रायोजन वा रोजगारी दिनबाट पनि निषेध गर्दछ।
यो प्रस्तावित कानुनले ओटीपीजस्ता कार्यक्रम हटाएर विदेशी विद्यार्थी र केही एक्सचेन्ज भिजिटरहरुका लागि कार्य अधिकार हटाउने लक्ष्य राखेको छ। ३ वर्षको भिसा स्थगनपछि विधेयकले धेरै कडा नियम र उच्च मापदण्डका साथ कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसले प्रत्येक एच–१बी भिसा याचिकाका लागि ट्रम्प प्रशासनले तोकेको १ लाख डलर शुल्क लागू गर्न पनि खोजेको छ। यो प्रस्तावित विधेयकलाई आप्रवासन जबाफदेहीता परियोजना र अमेरिकी आप्रवासन सुधार संघ (एफएआईआर)द्वारा समर्थित छ।
एच–१बी भिसा कार्यक्रमले गैरआप्रवासी भिसा जारी गर्न सहज बनाउँछ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकी कम्पनीहरुले विशेष भूमिकाका लागि दक्ष विदेशी कामदारलाई काममा राख्न सक्छन्। वार्षिक रुपमा लगभग ६५ हजार भिसा जारी गरिन्छ। एड्भान्स डिग्री भएकाहरुका लागि थप २० हजार भिसाहरु उपलब्ध छन्।
अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरुले अन्य देशबाट वार्षिक हजारौँ कर्मचारीहरुलाई काममा राख्न यो कार्यक्रममा धेरै भर पर्छन्। ट्रम्पले गत सेप्टेम्बरमा एच–१बी भिसा शुल्क बढाएर कडाइ गर्ने प्रयास गरेका थिए तर अदालतले उनको कदमलाई अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो। –एजेन्सी
