काठमाडौं । परम्परागत बीमकले अतिविपन्न, विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई बीमा सुरक्षाको दायरामा समेट्न नसकेको निष्कर्षसहित नेपाल बीमा प्राधिकरणले ७ वटा लघु बीमा कम्पनी जन्मायो। तीमध्ये ४ निर्जीवन र बाँकी जीवन बीमक छन्।
जुन रणनीतिक उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले लघु बीमकको आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यही उद्देश्यको मर्ममाथि नै लघु बीमकले प्रारम्भदेखि नै प्रहार गर्दै आएका छन्।
लघु निर्जीवन बीमकको व्यापार विलासी मोटरगाडीसँग जोडिएको अनिवार्य तेस्रो पक्ष दायित्व बीमामा केन्द्रित (८२ प्रतिशत) छ। लघु जीवन बीमकको व्यापार ऋणको सुरक्षाका लागि अनिवार्य बीमामा केन्द्रित (९६.७७ प्रतिशत) छ।
निर्जीवन लघु बीमकको व्यापार सरकारको परिभाषामा विलासिताको साधन मानिने मोटर गाडीको तेस्रो पक्ष बीमामा मात्र केन्द्रित छ। निर्जीवन लघु बीमकले बिक्री गरेकामध्ये ८२ प्रतिशत हिस्सा बीमालेख मोटरगाडी तेस्रो पक्ष बीमाको छ। सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार तेस्रो पक्ष दायित्व बीमा अनिवार्य भएकाले मेहनत बिना नै यो व्यापार हात पारेका छन्।
बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको नेपालको लघुबीमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘कुल व्यवसायको अधिकांश अंश एउटै पोर्टफोलियोमा केन्द्रित हुनु लघु बीमाको मर्म र पोर्टफोलियो विविधिकरणका लागि चिन्ताजनक परिदृश्य हो। यसले अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाका कारण मोटर तेस्रो पक्ष बीमालेखको बिक्री उच्च भए पनि लघु बीमाको वास्तविक लक्षित समूह मानिने विपन्न तथा न्यून आय भएको वर्गको आधारभूत जोखिमहरु अझै पनि पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन हुन नसकिरहेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ।’
आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को ८ महिनामा लघु जीवन बीमातर्फ कुल बीमालेख १५ लाख ३१ हजार ८१४ संख्यामध्ये म्यादी लघु जीवन बीमाको हिस्सा ९६.७७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यसमा बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, स्वसहायता समूह, साना किसान समूहका ऋणीहरुको अनिवार्य बीमामार्फत प्राप्त भएको व्यवसायको हिस्सा उल्लेखनीय छ।
ग्रामीण क्षेत्रमा छैन उपस्थिति
अधिकांश लघु बीमकले बागमती, लुम्बिनी र कोशीजस्ता आर्थिक रुपले सम्पन्न प्रदेशहरुमा शाखा विस्तारमा प्राथमिकता दिएका छन्। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको मधेस प्रदेशमा मात्रै ११ वटा शाखा (सबैभन्दा बढी केन्द्रीकरण) रहेको छ।
नेपाल माइको इन्स्योरेन्सले कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म एउटा पनि शाखा स्थापना गरेको छैन। यसले लघु बीमाको मूल मर्मअनुसार न्यून आय भएका र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीको उपस्थिति हुनुपर्नेमा तुलनात्मक रुपमा सुगम र आर्थिक रुपले सम्पन्न भएका प्रदेशहरुमा बढी केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आगामी दिनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता वित्तीय पहुँचका साथै भौगोलिक हिसाबले दुर्गम क्षेत्रहरुमा शाखा खोल्न नियामक निकायले थप हस्तक्षेपकारी नीति लिनुपर्ने देखिन्छ।’
