काठमाडौं । पिछडिएका तथा विपन्न वर्गलाई समेत बीमाको सुरक्षा कवचमा समेटेर थप विपन्न हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र वितरण गरिएपनि लक्षित वर्गमा केन्द्रित छैनन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको नेपालको लघुबीमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार इजाजतप्राप्त लघु निर्जीवन बीमकको ८२ प्रतिशत हिस्सा तेस्रो पक्ष मोटर बीमालेखमा केन्द्रित छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत यो अनिवार्य भएकाले सहज बजारीकरण खोज्दै निर्जीवन बीमकले मोटर बीमालेख मात्र जारी गर्न केन्द्रित भएका हुन्।
लघु निर्जीवन बीमकले लक्षित दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा शाखा तथा सेवा विस्तार गर्नुको साटो यातायात कार्यालय छेऊछाऊका सटरमा बीमालेख बिक्री केन्द्र सीमित राखेका छन्। यस्तो बिक्री केन्द्रमा खटिएका बीमकको प्रतिनिधिले बीमालेख जारी गर्नेबाहेक निर्जीवन बीमाबारे सर्वसाधारणमा सचेतना जगाउनेलगायतका काममा ध्यान दिएका हुँदैनन्।
प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘लक्षित वर्गको दैनिक जीवनसँग जोडिएका जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, बालीनाली, घर सम्पत्तिमा हुने जोखिमको रक्षावरण कम रहेको छ। नवीनतम बीमालेख योजनाहरुको विकास पनि न्यून प्राथमिकतामा परेको छ। यसले लघु बीमकको अध्ययन, अनुसन्धान र लक्षित वर्गमा बीमासेवा प्रवाहमा लघुबीमक उदासीन रहेको देखिन्छ।’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी सम्मिलित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले लघु बीमाको समसामायिक सुधारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय हस्तक्षेपको सुझाव दिएको छ।
न्यून आय भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रुपले पिछडएका वर्ग तथा समुदाय लक्षित गरेर निश्चित समयसीमाभित्र अनिवार्य शाखा विस्तारको व्यवस्था र पोर्टफोलियो विविधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, वध र वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि मोबाइल तथा डिजिटल वालेटलगायतका नवीनतम प्रविधिमा लघु बीमाको ’बन्डलिङ’ गर्दै लघुवित्त संस्था तथा सहकारीमार्फत साझेदार अभिकर्ता मोडेलको विस्तार र दाबी भुक्तानीमा सुधारको लागि डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
दुई फरक प्रकृतिका वस्तु तथा सेवालाई आपसमा संयोजन गरेर एकीकृत रुपमा बिक्री वा बजारीकरण गर्नुलाई अंग्रेजी भाषामा ‘बन्डलिङ’ अर्थात् पोको पार्नु भनिन्छ। जीवन र निर्जीवन लघु बीमकले एकीकृत रुपमा सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास सुरु गरेको अवस्थामा जनशक्ति परिचालन, व्यवस्थापन खर्च, वितरण सञ्जालमा हुने खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ। यसबाहेक दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न पनि मद्दत गर्नेछ।
बीमा ऐन, २०७९ ले पनि एउटै अभिकर्ताले फरक प्रकृतिको लघु बीमकको अभिकर्ताका रुपमा काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
