काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई अझ व्यावहारिक र ऋणीमैत्री बनाउन ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी माननीय अर्थमन्त्रीस्तरबाट २०८३ असार १८ गते यस कार्यविधिलाई निर्णय गरी लागू गरिएको हो।
साबिकको एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम प्रवाह भई नवीकरण भएका कर्जाको हकमा अनुदान शुरू भएको मितिले पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुनेछ। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नपाएको विषयमा ऋणीको स्वघोषणा लिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परिस्थितिजन्य कारणले कुनै त्रैमासिकमा किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेका ऋणीले अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा, कर्जाको सदुपयोग भएको यकीन गरी पूरै अवधिको ब्याज अनुदान माग्न सकिने भएको छ। २०७५ को कार्यविधि बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको हकमा सोही कार्यविधि अनुसार नै कर्जा, ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण तथा बीमा सम्बन्धी सेवा र शर्त कायम रहनेछन्।
परिस्थितिजन्य कारणले एक त्रैमासिकमा भुक्तानी नभए पनि अर्को त्रैमासिकमा सावाँ ब्याज चुक्ता गरी कर्जा नियमित गरेमा र कर्जा सदुपयोग भएको पुष्टि भएमा सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वघोषणाका आधारमा नै आवास कर्जा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। अनुदान सुरु भएको मितिबाट स्पष्ट रूपमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुने स्पष्ट पारिएको छ। २०७५ को कार्यविधि बमोजिम प्रवाह भएका कर्जाको हकमा सोही कार्यविधिकै शर्त, बीमा, सुरक्षण र अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ।
