काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम वित्तीय विवरण तयार गर्ने क्रममा अधिकांश वाणिज्य बैंकले नाफामा सुधार देखिए पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा यही वर्षको आम्दानीका रुपमा प्रस्तुत नगर्ने रणनीति अपनाएका छन्।
अर्थतन्त्र अझै अपेक्षित गतिमा चलायमान हुन नसकेको, निजी क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग कमजोर रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बैंकिङ व्यवसाय चुनौतीपूर्ण रहने आँकलनका बीच बैंकहरुले यस वर्षको केही आम्दानीलाई आगामी वर्षका लागि सुरक्षित राख्ने तयारी गरेका हुन्।
गत आर्थिक वर्षभर बैंकहरुको नयाँ कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुन सकेन। तर, विगतमा प्रवाह भएका ऋणको असुली अपेक्षाभन्दा राम्रो भएपछि अधिकांश बैंकको सञ्चालन नाफा सुधारिएको छ।
विशेषगरी लामो समयदेखि कमजोर मानिएको मधेश प्रदेशमा समेत ऋण उठ्तीमा सुधार देखिएपछि बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सहज बनेको छ। यसले खराब कर्जाको दबाब केही घटाएको मात्र नभएर नाफामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
यद्यपि, बैंकहरु अहिलेको सुधारलाई दीर्घकालीन प्रवृत्तिका रुपमा लिन तयार देखिँदैनन्। उनीहरुको बुझाइमा बजारमा लगानी विस्तार गर्ने वातावरण अझै बनेको छैन।
उद्योग–व्यवसायले नयाँ ऋण लिन खासै चासो नदेखाएको, उत्पादन र व्यापार विस्तारका योजना सीमित रहेको तथा निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल अझै कमजोर रहेकाले चालु आर्थिक वर्ष पनि चुनौतीपूर्ण रहने अनुमान बैंकहरुको छ। यही कारण उनीहरुले यस वर्षको सबै आम्दानी एकैपटक देखाउनुभन्दा आगामी वर्षका लागि केही साँच्ने रणनीति रोजेका हुन्।
यसपटक राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र पाक्ने ब्याजलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षकै आम्दानीमा समावेश गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। त्यसअनुसार साउन १५ गतेसम्म पाकेको ब्याजलाई बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको वासलातमा समावेश गर्न पाउने भएका छन्। यसले बैंकहरुलाई अतिरिक्त आम्दानी देखाउने अवसर दिएको भए पनि अधिकांश बैंक त्यसको सबै प्रभाव अहिले नै देखाउने पक्षमा छैनन्। बरु, पहिले नै उठिसकेको केही आम्दानीलाई आगामी वर्षको हिसाबमा सारेर नाफाको उतारचढाव सन्तुलित बनाउने तयारी भइरहेको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यस्तो रणनीतिले एउटा वर्षमा अस्वाभाविक रुपमा धेरै नाफा देखाएर अर्को वर्ष तीव्र गिरावट देखिन सक्ने जोखिम कम गर्छ। लगातार स्थिर नाफा देखाउँदा लगानीकर्ता, नियामक र बजारमा पनि सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले बैंकहरुले अहिलेको सुधारलाई भविष्यको अनिश्चिततासँग सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका हुन्।
अर्थतन्त्रको वास्तविक गतिविधिले पनि बैंकहरुको सतर्कतालाई बल दिएको छ। बजारमा उत्पादन र व्यापार विस्तारको गति सुस्त रहेकाले नयाँ कर्जाको माग उल्लेख्य रुपमा बढ्ने संकेत देखिएको छैन। कोभिडपछि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा विभिन्न सहुलियत शीर्षकमा प्रवाह भएका केही ऋण अझै पूर्ण रुपमा सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्। त्यसैले बैंकहरुको प्राथमिकता नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पुरानो ऋणको नियमित असुली कायम राख्ने र वासलातलाई स्थिर बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि केन्द्रीय बैंकले त्यसको तुलनामा अपेक्षाकृत संयमित कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ।
अघिल्लो वर्ष १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक वृद्धि करिब ६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। यसले पनि बैंकहरु आगामी वर्षको व्यवसायिक सम्भावनाप्रति अझै पूर्ण रुपमा आश्वस्त नरहेको संकेत गर्छ।
यदि लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हो भने नयाँ कर्जा प्रवाहसँगै परिपक्व भई फिर्ता हुने ठूलो परिमाणको ऋणसमेत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको बजार अवस्था हेर्दा त्यति ठूलो मात्रामा नयाँ कर्जा प्रवाह हुने सम्भावना न्यून देखिएकाले बैंकहरुले आगामी वर्ष पनि आक्रामक विस्तारभन्दा जोखिम व्यवस्थापन र आम्दानीको स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिएका छन्। त्यसैको परिणामस्वरुप गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको सबै नाफा तत्काल सार्वजनिक नगरी त्यसको केही हिस्सा आगामी वर्षका लागि सुरक्षित राख्ने तयारी गरिएको हो।
