काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण तथा लाभग्राही सूचीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुने प्रावधानमा केही लचकता अपनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका लाभग्राहीले अनिवार्य रूपमा औंठा छाप स्क्यानर वा आँखाको नानी स्क्यानर मार्फत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गरी नवीकरण गरिनेछ। यदि प्राविधिक कारणले बायोमेट्रिक नभएमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उल्लेख भएको वैयक्तिक विवरण तथा फोटोबाट रुजु गरी नवीकरण तथा सूचीकरण गरिनेछ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बायोमेट्रिक गरिसकेका लाभग्राहीले विवरण यकिन गरी सोही विवरणका आधारमा नवीकरण गरिनेछ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नयाँ लाभग्राहीले परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध गराएको तर कुनै पनि माध्यमबाट रुजु हुन नसकेमा प्रणालीमा सोही कुरा कैफियत जनाई सूचीकरण तथा नवीकरण गरिनेछ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय तथा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए तापनि लाभग्राहीका रूपमा सूचीकरण र नवीकरण गरिनेछ।
तोकिएको म्यादभित्र नवीकरण नभएका लाभग्राहीको नाम लगत कट्टा हुनेछ। तर, लगत कट्टा भएका व्यक्तिले पुनः सूचीकृत हुन चाहेमा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ बमोजिम पुनः निवेदन दिन सक्नेछन्।
मन्त्रालयले असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपस्थित हुन लाभग्राहीहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६ को नियम ९ तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२ को दफा ७ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र परिचयपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
