काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ३७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
मार्गदर्शन अनुसार, अब सरकारी निकायले ऐन, नियम, नीति वा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन पाइने छैन।
विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को परिपालन गर्दै बजेटको अधिकतम उपयोग, दक्षता र अनुशासन कायम गर्न यो मार्गदर्शन जारी गरेको हो।
मार्गदर्शनमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका स्वीकृत कार्यक्रमलाई नै अख्तियारी मानी बजेट निकासा गरिने व्यवस्था छ। वार्षिक स्वीकृत बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा २०८३ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्नेछ।
नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति अनिवार्य गरिएको छ। कार्यालय भवन भाडामा लिँदा खाली रहेका सरकारी भवनहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यस्ता भवनहरू बजार क्षेत्रभन्दा पनि बजार क्षेत्र भन्दा बाहिरका सस्तो बहाल भएको ठाउँमा राख्नुपर्नेछ।
मार्गदर्शन अनुसार, अब सरकारी निकायले ऐन, नियम, नीति वा मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन पाइने छैन। समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्राप्त रकम जुन कार्यका लागि छुट्याइएको हो सोही अनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। सशर्त अनुदानको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको विवरण तोकिएको समयसीमा मङ्सिर १५, चैत्र १५ र असार १५ भित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समयमै वैदेशिक ऋण वा अनुदानको सोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना र लेखा प्रमुखमाथि कानुनी कारबाही गरिनेछ। वैदेशिक सहायता सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म विनियोजित बजेट खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सात दिन अगावै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ।
