काठमाडौं । अब सरकारी निकायहरुमा स्थायी र अस्थायी पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
आज बसेको सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरुप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरु घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति बिना कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र अस्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने र नगराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
यसैगरी नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्नुपर्ने सचिवहरुको बैठकले निर्णय गरेको छ।
यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहीन हुने अवस्था आउन नदिन पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
