काठमाडौं । सांसद लिमा अधिकारीले बीमा क्षेत्रमा वित्तीय अपराध दोहोरिन नदिन नेपाल बीमा प्राधिकरण के गरिरहको छ भनी प्रश्न उठाएकी छन्।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद अधिकारीले बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलसामु यस्तो प्रश्न उठाएकी हुन्। ‘बीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्या नगद प्रवाह र प्रिमियम संकलन हुन्छ। हालै बीमा कम्पनीमा आबद्ध धेरै व्यक्ति आर्थिक अपचलन, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण संलग्न भएको थुप्रै घटना बाहिर आएका छन्’, अधिकारीले भनिन्, ‘यो के भएको होे भन्ने विषयमा प्राधिकरणले स्पष्ट पार्नुपर्छ। बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय सुशासन र अन्डराइटिङ जाँच्ने काम प्राधिकरणको नेतृत्वले गर्नुपर्छ होला। प्राधिकरण स्थलगत निरीक्षणमा किन कमजोरी देखियो। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्राधिकरणले के–कस्तो कदम चाल्नेछ भन्ने आमनागरिकको प्रश्न छ।’
बजारको आवश्यकता र क्षमता नै नहेरी बीमा कम्पनी खोल्न लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको अधिकारीले बताइन्। ‘फेरि लाइसेन्स बाँडेको छोटो समयमै पुँजी वृद्धिका लागि मर्जरमा जानुपर्छ भनेर प्राधिकरणले दबाब दियो। यसमा धेरै आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने आमनागरिकले भनिरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘लाइसेन्स दिने अनि तुरुन्त मर्जरमा जाने विरोधाषपूर्ण नीति लिँदा ठूलो व्यावसायिक घराना पोस्ने काम भएकोले धेरै आर्थिक चलखेल भएको आमधारणा छ।’
बीमा प्राधिकरणको नियामकीय क्षमतामाथि पनि सांसद अधिकारीले प्रश्न उठाएकी छन्। ‘नीति–नियम छिटोछिटो परिवर्तन गर्नुले प्राधिकरणको अदूरर्शीता हो कि भनेर नियामकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यत्रो बाढी आउँदा धेरै नागरिकसँग बीमा नरहेको देखियो। यसले नीतिगत अस्थिरताले सहज ढंगले बीमा नपाउँदा सर्वसाधारणलाई जोखिममा धकेल्ने काम भएको छ। यसले पनि प्राधिकरणको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउँछ। कतै प्राधिकरण आफैँ त बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालक समिति र राजनीतिको प्रभावमा परेर कमजोर बनेको छैन ?’
सांसद अधिकारीले बीमा गर्न झन्झट रहेको आमगुनासो रहेको बताइन्। ‘दाबी भुक्तानी पनि समयमै पाइँदैन भन्ने आमनागरिकको गुनासो छ, यस्ता गुनासा थुप्रै छन्’, उनले भनिन्, ‘यसले पनि प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता नै कमजोर छ भन्ने प्रश्न छ।’
हाल ३७ वटा बीमा कम्पनी रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले यति धेरै बीमा कम्पनीहरु हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुसहित बीमाको पहुँच ४४ प्रतिशत जनसंख्यामा रहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन्। ‘अझै ५६ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमा पहुँच बाहिर छन्’, उनले भनिन्, ‘भौगोलिक जटिल, बीमा साक्षरताको कमीलगायत दूरदराजमा रहेका जनतासम्म बीमा पुग्न कठिन भएको सुन्न पाइन्छ। बीमा साक्षरता बढाउन बीमा प्राधिकरण र कम्पनीहरुले योगदान गर्ने बीमा साक्षरता कोषको रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने प्रश्न छ।’
दूरदराजमा रहेका नागरिकका लागि डिजिटलमार्फत बीमा पुर्याउने भन्ने पनि रहेको अधिकारीले बताइन्। ‘त्यसमा के भइरहेको छ ?’, उनले प्रश्न गरिन्।
बीमा कम्पनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले हालसम्म कतिजना विशेषज्ञहरु र रिस्क एडिटरहरु राखेको छ भन्ने कुरा पनि प्राधिकरणले प्रस्ट पार्नुपर्ने अधिकारीले बताइन्।
