काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा यतिबेला अधिक तरलताको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। बजारमा पैसा थुप्रिने तर ऋणको माग नबढ्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो लागत (कस्ट अफ फनड) घटाउन नयाँ र जोखिमपूर्ण रणनीति अख्तियार गर्न थालेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा (फ्लोर रेट) भन्दा पनि कम ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न थालेपछि बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ। विशेषगरी ब्याजदर घटाएर आधारदर (बेस रेट) कम गर्ने र ऋणीलाई आकर्षित गर्ने होडमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिने स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) समेत गुमाउन तयार देखिएका छन्।
राष्ट्र बैंकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउन करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंकहरुले आफ्नो अतिरिक्त पैसा केन्द्रीय बैंकमा सुरक्षित राखेर २.७५ प्रतिशत ब्याज पाउने व्यवस्था नै एसडीएफ हो। तर, यो सुविधा लिनका लागि एउटा कडा सर्त छ– बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिने बचत वा मुद्दति निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन।
यदि कुनै बैंकले यो सीमाभन्दा तल झरेर निक्षेप संकलन गर्छ भने उसले राष्ट्र बैंकमा पैसा थुपारेर ब्याज पाउने वैधानिक बाटो बन्द हुन्छ। पछिल्लो समय केही वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले यही सुविधामार्फत पाउने निश्चित ब्याजलाई बेवास्ता गर्दै निक्षेपको दर थप घटाएका छन्।
तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले साधारण बचत र मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर २.४८ प्रतिशतमा झारेको छ। त्यस्तै, विकास बैंकहरुमा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले २.२५ प्रतिशत र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले २.४० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन्। यो दर राष्ट्र बैंकले तोकेको २.७५ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ भन्दा निकै कम हो।
यसरी जानाजान फ्लोर रेटभन्दा तल झर्नुको मुख्य उद्देश्य निक्षेपको लागत घटाउनु नै रहेको देखिन्छ। ‘हामीले योजनाबद्ध रुपमै ब्याजदर घटाएका हौं’, एक बैंकरले भने, ‘केन्द्रीय बैंकमा पैसा राखेर प्राप्त हुने २.७५ प्रतिशत ब्याजभन्दा निक्षेपको लागत घटाएर बेस रेट तल ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। बेस रेट घट्दा मात्रै बजारमा ऋण सस्तो हुन्छ र लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्।’
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको थुप्रो छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) का आधारमा हेर्दा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न मिल्ने अवस्थामा छ। यसमध्ये करिब ९ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत खिचिसकेको छ। तर, केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन गरिरहँदा पनि बैंकहरुले भने सुरक्षित तर, कम प्रतिफल दिने सरकारी उपकरणभन्दा आफ्नै सञ्चालन लागत घटाउने बाटो रोजेका छन्।
केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीका अनुसार जुन संस्थाले बचत वा मुद्दति निक्षेपमा २.७५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज दिन्छन्, उनीहरु स्वतः एसडीएफ सुविधाका लागि अयोग्य हुन्छन्। साथै, अन्तरबैंक राफसाफ नगरी यस्तो सुविधा उपयोग गर्न नपाइने कडा नियम छ।
यो अवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा दुईवटा स्पष्ट धार देखाएको छ। एकातिर राष्ट्र बैंक ब्याजदरलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राखेर स्थायित्व दिन खोजिरहेको छ भने अर्कोतिर बैंकहरु अधिक तरलताको चाप थेग्न नसकी नियमले दिएको सुविधा नै छाडेर ब्याजदर घटाउन बाध्य छन्।
बैंकहरुको विश्लेषणमा राष्ट्र बैंकमा पैसा राखेर थोरै ब्याज कमाउनुभन्दा निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर आफ्नो वित्तीय विवरण चुस्त राख्नु र सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरी व्यवसाय विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रुपमा फाइदाजनक हुन्छ। तर, यसले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले पाउने प्रतिफलमा भने प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
निष्कर्षमा कर्जाको माग सुस्त हुनु र तरलता बढी हुनुले बैंकहरुलाई दबाबमा पारेको छ। लागत नियन्त्रण गर्ने र बेस रेट घटाएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिको कारण बैंकहरु अहिले ‘फ्लोर रेट’ को सीमा भत्काउन तयार भएका हुन्। यसले आगामी दिनमा अन्य बैंकहरुलाई पनि ब्याजदर थप घटाउन दबाब दिने निश्चित छ। यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीको ब्याजदर संरचनामा नयाँ मोड ल्याउन सक्छ।
