काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने जुनसुकै प्रकारको कारवाहीले कानूनी अयोग्यता सृजना गर्ने महत्वपूर्ण ठहर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सचेत गराएको’ वा ‘नसिहत दिएको’ कारवाही सामान्य प्रकृतिको भएकाले त्यसले अयोग्यता सृजना गर्दैन भनी लिएको जिकिरलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
मुद्दाको मुख्य तथ्य र पृष्ठभूमि
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईले नेपाल राष्ट्र बैंकका साथै नाै वटा वाणिज्य बैंकका सञ्चालक समिति र सीइओलाइ विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, कुमारी बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, गरिमा विकास बैंक, रिलायन्स फाइनान्स लगायतका बैंक वित्तीय संस्थाविरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता चौलागाईले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८(१) को खण्ड (ड) अनुसार नियमनकारी निकायले कारवाही गरेको व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था, ऐनको दफा २९(५)(घ) बमोजिम सञ्चालकको अयोग्यता कार्यकारी प्रमुखको हकमा पनि लागू हुने र राष्ट्र बैंक आफैँले कारवाही गरिसकेका व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहनु गैरकानूनी हुने भएकाले कारवाहीमा परेका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग दाबी लिएका थिए।
विपक्षी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम नियमन उल्लङ्घन गरेको कसुरमा कारवाही (सचेत/नसिहत) गरेको थियो ।
प्रतिउत्तरमा विपक्षीहरूले राष्ट्र बैंकले ऐनको दफा १००(२)(क) बमोजिम सञ्चालनगत त्रुटिका कारण ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ गराउनु सामान्य प्रकृतिको कारवाही भएको र दफा १००(२) को खण्ड (ङ) बमोजिम ‘पदबाट हटाउन वा अवकाश दिन आदेश दिएको’ अवस्थामा मात्र पदमुक्त हुने व्यवस्थाको जिकीर गरेका थिए। उनीहरूले सचेत वा नसिहत दिएकै आधारमा पदमा रहन अयोग्य हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको जिकिरलाई आंशिक रूपमा सच्याउँदै कानूनी अयोग्यताको सम्बन्धमा दूरगामी ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले गरेको आदेशमा उल्लेखित निष्कर्षहरू यस्ता छन्ः
१. कारबाही ‘सामान्य’ वा ‘विशेष’ भनी वर्गीकरण गर्न मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२) बमोजिम राष्ट्र बैंकले गरेको कारवाहीलाई ‘नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको’ अवस्था नै मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ । अदालतले फैसलामा भनेको छ, “कानूनले सबै सजायलाई एकै वर्गमा राखेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले लिखित जवाफमा जिकिर लिएजस्तो सजायलाई ‘सामान्य’ र ‘विशेष’ प्रकृतिको भनी वर्गीकरण गरी सचेत गराउने वा नसिहत दिने जस्ता सजाय ‘सामान्य’ प्रकृतिको भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ (१) (ड) बमोजिमको अयोग्यता सृजना नगर्ने भन्न मिलेन।”
२. ब्याजदर घटबढ गर्ने कार्यबाट अयोग्यता सृजना हुने
मिसिल अध्ययन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीहरूले निक्षेप र कर्जामा ब्याजदर घटीबढी लिने जस्ता कार्य गरेको र सोबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित विपरीत कार्य भएको देखिएकाले राष्ट्र बैंकले सजाय गरेको अदालतको ठहर छ । यस्तो कारबाही वा सजायबाट कानुनी रूपमा अयोग्यता सृजना हुने अदालतले प्रष्ट पारेको छ । कारवाही पनि गर्दै जाने तर कानूनले तोकेको अयोग्यता सृजना नहुने भन्नु तर्कसङ्गत नहुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
३. कारवाही भोगिसकेका व्यक्ति नयाँ नियुक्ति हुन अयोग्य
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) अनुसार नियामक निकायबाट कारवाही भएको वा त्यस्तो कारवाही भएको ५ वर्ष अवधि व्यतित नभएको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउँदैन । यो व्यवस्था दफा २९(५)(घ) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा पनि समान रूपमा आकर्षित हुन्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका व्यक्तिहरू ५ वर्षसम्म नयाँ सञ्चालक वा सीइओ पदमा नियुक्त हुन कानुनी रूपमा योग्य हुँदैनन् ।
अदालतले निवेदकको माग र कानूनी प्रक्रियाको सन्तुलन मिलाउँदै यस्तो आदेश जारी गरेको छ:
रिट निवेदन खारेज:
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०९ को सर्वोच्चता र बाफियाको दफा १९ को कानुनी प्रक्रिया अनुसार, राष्ट्र बैंक आफैँले दफा १००(२) को खण्ड (ङ) बमोजिम ‘पदबाट हटाउने वा अवकाश दिने’ विशिष्ट आदेश जारी नगरेसम्म पदमा बहाल रहेका सञ्चालक वा पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भइहाल्ने देखिँदैन । त्यसैले सिधै पदमुक्त गर्न माग गरिएको निवेदकको दाबी बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन र रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश:
रिट खारेज भए तापनि, राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गराउनु राष्ट्र बैंककै दायित्व हो । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता बढाउन अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ,“बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउने तथा सोको पालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनू।”
सर्वोच्च अदालतमा २०८२ साल भदौ २४ गते भएको आगजनीको घटनाका कारण मुद्दाको मिसिल र टिपोट कापी फेला नपरेकाले, ‘विशेष परिस्थितिमा नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ बमोजिम मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको डिजिटल अभिलेखका आधारमा यो संक्षिप्त फैसला तयार पारिएको अदालतले जनाएको छ ।
