काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र जोखिम वहन क्षमता सुदृढ बनाउन जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) र सोल्भेन्सी निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यस प्रणालीले परम्परागत स्थिर पूँजी संरचनालाई प्रतिस्थापन गरी कम्पनीले बोक्ने वास्तविक जोखिमको आधारमा पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आरबीसी सम्बन्धी प्रमुख जिज्ञासा र स्पष्टताका लागि प्राधिकरणले मार्गदर्शनमा केही महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ।
मार्गदर्शनको व्यवस्था अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ९० दिन (असोज मसान्त) भित्र आरबीसी रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । संक्रमणकालीन समयका लागि यसलाई १२० दिन (कार्तिक मसान्त) सम्म थप गरिएको छ ।
कम्पनीहरूले गर्ने हरेक लगानीमा अब जोखिमको आधारमा पूँजी भार लाग्नेछ । बैंकमा राखिएको मुद्दती निक्षेपलाई पनि ब्याजदरमा हुने उतारचढावका कारण जोखिम संवेदनशील मानिएको छ । नेपालको आरबीसी प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सोल्भेन्सी टु सँग मेल खान्छ, जसलाई ९९.५ प्रतिशत आत्मविश्वास स्त मा आधारित गरिएको छ । अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कनस् कतिपय अमूर्त सम्पत्ति र सम्बद्ध पक्षहरूसँगका सम्पत्तिहरूलाई सोल्भेन्सी प्रयोजनका लागि शून्य मूल्य दिइएको छ ताकि बीमितको दाबी भुक्तानीमा कुनै बाधा नपरोस् ।
आरबीसी प्रावधानले बीमालेखधारक वा बीमितको सुरक्षाका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको हुन्छः
१. दाबी भुक्तानीको सुनिश्चितताः आरबीसी प्रणालीले कम्पनीहरूसँग उनीहरूले लिएको जोखिम भन्दा बढी पूँजी छ भन्ने सुनिश्चित गर्छ । यसले गर्दा ठूला विपत्ति वा धेरै दाबी परेको अवस्थामा पनि कम्पनी टाट पल्टिने जोखिम न्यून हुन्छ र बीमितले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् ।
२. वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायीत्वः कम्पनीको सोल्भेन्सी अवस्था अब अनिवार्य रूपमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले कम्पनीको वास्तविक अवस्था बीमित र नियामकसामु छर्लङ्ग बनाउँछ।
३. बोनसको दिगोपनः जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई दिने बोनस घोषणा गर्दा अब कम्पनीको वास्तविक नाफा र दिगोपनलाई हेर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा भविष्यमा कम्पनीलाई आर्थिक संकट नपर्ने गरी मात्र बोनस वितरण हुने सुनिश्चितता गर्छ।
४. भविष्यका लागि तयारीः कम्पनीहरूले अब भूकम्प जस्ता ठूला जोखिमका लागि छुट्टै महाविपत्ती जगेडा र भविष्यका अन्य दायीत्वहरूका लागि पर्याप्त कोष छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाले बीमितको दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
प्राधिकरणले जोखिम अाधारित सम्पत्ती सम्बन्धी मार्गदर्शन र रूपरेखाले नेपालको बीमा बजारलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र बीमितमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
