काठमाडौं । एक समय विश्वभरका विद्यार्थीहरुका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य क्यानडाले अब द्रुत गतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी गुमाउँदै गएको देखिन्छ। अवस्था यस्तो छ कि सन् २०२५ मा क्यानडाले जारी गरेको नयाँ अध्ययन अनुमतिको संख्या कोरोनाकालभन्दा तल झरेको छ। जब सम्पूर्ण विश्व लकडाउनमा थियो।
आप्रवासन, शरणार्थी र नागरिकता क्यानडा (आईआरसीसी) को सन् २०२५ को तथ्यांकअनुसार सम्पूर्ण वर्षका लागि केवल ७५ हजार ३७२ नयाँ अध्ययन अनुमति स्वीकृत भएका थिए। यो सन् २०२४ को तुलनामा ६४ प्रतिशतले कम हो। यसबाहेक यो संख्या सन् २०२० मा कोरोनाकालभन्दा १८ प्रतिशत कम छ। शिक्षा विज्ञहरुले यसलाई क्यानडाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा उल्लेखनीय ‘अतिसुधार’को श्रेय दिइरहेका छन्।
वास्तवमा क्यानडा सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरुको संख्या नियन्त्रण गर्न विगत २ वर्षमा धेरै कडा कदम चालेको छ। सरकारले तर्क गर्यो कि द्रुत गतिमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी जनसंख्याले आवास, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक सेवाहरुमा दबाब दिइरहेको थियो। फलस्वरुप क्यानडाले सन् २०२४ मा अध्ययन अनुमतिमा सीमा लागू गर्यो, प्रान्तीय रुपमा जारी गरिएको प्रान्तीय प्रमाणीकरणपत्र (पीएएल) अनिवार्य गर्या, र निजी कलेजहरुको निरीक्षण कडा बनायो।
हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनहरुले क्यानडा सरकारको कडाइ अपेक्षा गरिएको भन्दा धेरै गम्भीर रहेको खुलासा गरेका छन्। क्यानडाको महालेखा परीक्षकको कार्यालय (ओएजी)को हालैको प्रतिवेदनले सरकारले विद्यार्थी सीमाको प्रभावलाई कम आँकलन गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा अध्यागमन विभागले अध्ययन अनुमति स्वीकृति दर अपेक्षाभन्दा धेरै कम किन भयो भनेर बुझ्न असफल भएको दाबी गरिएको छ।
सन् २०२५ को तथ्यांकले गिरावटको दुई प्रमुख कारणलाई औँल्याउँछ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको मागमा उल्लेखनीय कमी र दोस्रो अध्ययन अनुमति स्वीकृति दरमा ऐतिहासिक न्यूनता।
एप्लाईबोर्डको रिपोर्टअनुसार क्यानडाले सन् २०२५ मा केवल २ लाख ११ हजार नयाँ पोस्ट–सेकेन्डरी अध्ययन अनुमति आवेदनहरु प्रशोधन गर्यो। जुन सन् २०२४ को तुलनामा ५५ प्रतिशतले कमी हो। यसको अर्थ विश्वभरका हजारौँ विद्यार्थीले क्यानडामा अध्ययन गर्नका लागि आफ्नो आवेदनहरु घटाएका छन्। यो गिरावट सन् २०२३ मा उल्लेखनीय गिरावटपछि आएको हो।
यसविपरीत अध्ययन अनुमति स्वीकृति दर पनि घट्दै गएको छ। सन् २०२१ मा ५७.९% आवेदन स्वीकृत भए पनि सन् २०२४ मा यो दर ४४.९% मा झरेको छ र सन् २०२५ मा केवल ३५.७% स्वीकृत भए। यसको अर्थ प्रत्येक तीन विद्यार्थीमध्ये लगभग दुईजनाले अस्वीकृतिको सामना गरिरहेका छन्।
विज्ञहरुका अनुसार स्वीकृतिको बढ्दो संख्याले विद्यार्थीको आत्मविश्वासलाई पनि कमजोर बनाएको छ। जसले गर्दा उनीहरु अन्य देशहरुतिर लागेका छन्। –एजेन्सी
