काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गण्डकी प्रदेशले आफ्नो आर्थिक परिचयलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेको छ। भौगोलिक विविधता र प्रचुर प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण यो प्रदेश राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा उदाउँदै छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा गण्डकी प्रदेशको हिस्सा करिब ८.९७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ५.५१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। जुन राष्ट्रिय औसत (४.६१ प्रतिशत) भन्दा बढी हो।
प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि यो प्रदेश अगाडि छ। गण्डकीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६१९ अमेरिकी डलर पुगेको छ। जब कि राष्ट्रिय औसत १ हजार ४९६ डलर मात्र छ।
गण्डकीको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्र (तृतीय क्षेत्र) को योगदान सबैभन्दा बढी ५५.८ प्रतिशत रहेको छ। यसले पर्यटन र व्यापारमा प्रदेशको निर्भरता र सामथ्र्यलाई झल्काउँछ।
त्यस्तै, कृषि तथा खानी सम्मिलित प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २७.८ प्रतिशत र उद्योग तथा निर्माणजस्ता द्वितीय क्षेत्रको योगदान १६.४ प्रतिशत रहेको छ। अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रेजस्ता हिमशृंखला तथा फेवा, तिलिचोजस्ता तालतलैयाले यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई मजबुत बनाएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता दर ८१.७ प्रतिशत रहेको छ। यो स्थिति राष्ट्रिय औसत (७६.२ प्रतिशत) भन्दा निकै माथि हो।
वित्तीय कारोबारतर्फ पुस मसान्त २०८२ सम्म यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ३९२ शाखा सञ्चालनमा छन्। यहाँ कुल निक्षेप ६६१.९० अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ३६२.८२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। डिजिटल बैंकिङको प्रयोग पनि बढ्दो छ। जहाँ ३१ लाख ५० हजारभन्दा बढीले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरिरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये ५९.७० प्रतिशत पूँजीगत खर्च र ३९.५० प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यसले प्रदेशको प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रहेको प्रस्ट पार्छ। बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा राजस्वको हिस्सा ५६.२७ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा ३८.२५ प्रतिशत रहेका छन्।
प्रदेशको आय असमानता (गिनी कोफिसियन्ट ०.३७) राष्ट्रिय औसत (०.३१) भन्दा केही बढी देखिन्छ। यसले गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक लाभको वितरणमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछ। तीनवटै तहका सरकारले पिछडिएका भूगोल र समुदायका लागि आय आर्जनको कार्यक्रम लागू गरेर आय असमानताको खाडल पुर्न थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको मनाङ र मुस्ताङजस्ता जिल्लाका मानिस सुगम बसाइको खोजीमा अन्यत्र बसाइसराइ गरेर जाने क्रम बढ्दै जाँदा त्यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ। यस्तो अवस्था प्रदेशका लागि अर्को जनसांख्यिक चुनौती हो।
समग्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो प्रतिव्यक्ति आय र वित्तीय सक्रियताले गण्डकी प्रदेश समृद्धिको मार्गमा अग्रसर रहेको देखाउँछ। पर्यटन, ऊर्जा र कृषिको व्यावसायीकरणलाई थप तीव्रता दिन सके गण्डकीले देशकै आर्थिक विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने निश्चित छ।
