काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आयात–निर्यात (ट्रस्ट रिसिट) कर्जामा उल्लेख्य विस्तार गरेका छन्।
यस अवधिमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ५४ अर्ब २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढी हो। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा आयात–निर्यात शीर्षकमा कर्जा करिब १ खर्ब ३० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो। एक वर्षको अन्तरालमै देखिएको यस्तो वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीको कर्जा संरचना अल्पकालीन व्यापार वित्ततर्फ झुकेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
समग्र बैंकिङ प्रणालीको आकार पनि यस अवधिमा विस्तार भएको छ। फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी ५८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। गत वर्ष सोही अवधिमा निक्षेप ६७ खर्ब ६९ अर्ब र कर्जा ५४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो। यसले प्रणालीमा निक्षेपको आधार मजबुत बन्दै गएको र कर्जा विस्तारका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध रहेको देखाउँछ। तर, कर्जा कुन क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ भन्ने प्रश्न भने अझै महत्वपूर्ण बनेको छ।
आयात–निर्यात कर्जाको संरचना हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुको पूर्ण वर्चस्व देखिन्छ। उनीहरुले मात्रै १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो वृद्धि गत वर्षको तुलनामा करिब २३ अर्ब रुपैयाँले बढी हो।
वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ७० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्दा कर्जा प्रवाह ५१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यी तथ्यांकले बैंकहरु तरलता व्यवस्थापनमा सहज अवस्थामा रहेको, कम अवधिको तथा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित मानिने व्यापारिक कर्जामा जोड दिइरहेको देखाउँछ। ट्रस्ट रिसिट कर्जा आयातकर्ताले वस्तु आयात गर्दा बैंकले दिने अल्पकालीन सुविधा भएकाले जोखिम व्यवस्थापन अपेक्षाकृत सजिलो मानिन्छ। तर, यही प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी पनि उजागर गर्छ।
नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा यस्तो कर्जाको अत्यधिक विस्तारले उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोग र व्यापारमा आधारित आर्थिक गतिविधि बढाउने जोखिम हुन्छ। यसले व्यापार घाटा अझै फराकिलो बनाउन सक्छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
विशेषगरी निर्यातको तुलनामा आयात उच्च रहने अवस्थालाई यस्तो कर्जाले थप प्रोत्साहन गर्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
विकास बैंकहरुको भूमिका भने यस क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून देखिएको छ। फागुनसम्म उनीहरुले आयात–निर्यात शीर्षकमा जम्मा १० लाख रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जब कि गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो कर्जा शून्य थियो। यद्यपि उनीहरुको समग्र निक्षेप ६ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र कर्जा प्रवाह ५ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले विकास बैंकहरु मुख्यतः मध्यम तथा दीर्घकालीन परियोजना, स्थानीय पूर्वाधार वा साना–मझौला उद्यममा केन्द्रित रहेको देखाउँछ।
त्यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरुले आयात–निर्यात कर्जामा कुनै पनि सहभागिता देखाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उनीहरुले १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरे पनि आयात–निर्यात शीर्षकमा कर्जा शून्य नै छ।
गत वर्ष पनि अवस्था उस्तै थियो। यसले फाइनान्स कम्पनीहरुको व्यावसायिक दायरा अझै उपभोक्ता कर्जा, हायर–पर्चेज वा साना कर्जामा सीमित रहेको संकेत गर्छ।
