काठमाडौं । विश्वव्यापी तनावको बीचमा अर्को चिन्ताजनक समाचार बाहिर आएको छ। यो समाचार विश्व अर्थतन्त्रका लागि पनि एउटा प्रमुख चेतावनीका रुपमा काम गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले एक प्रतिवेदन जारी गरेको छ।
आईएमएफको ‘वित्तीय मनिटर’का अनुसार विश्वव्यापी ऋणको भार यति धेरै बढिरहेको छ कि यो सन् २०२९ सम्ममा विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १००% पुग्न सक्छ। यो सामान्य समयमा नदेखिने अवस्था हो।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यदि विश्वव्यापी रुपमा संकट जारी रह्यो भने विश्वव्यापी सरकारी ऋण २०२९ सम्ममा विश्वव्यापी जीडीपीको १००% पुग्न सक्छ। चिन्ताजनक कुरा यस्तो तथ्यांक दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तिम पटक देखिएको थियो।
दोस्रो विश्वयुद्धजस्तै महौलको खतरा
आईएमएफको प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी ऋण सन् २०२५ मा जीडीपीको लगभग ९४% पुगेको छ र आगामी वर्षहरुमा यो बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ। यसको सरल अर्थ विश्वले एक वर्षमा जति कमाउँछ त्यति नै ऋण तिर्न सक्छ।
प्रतिवेदनका अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अन्तिमपटक ऋणको यो स्तरमा पुगेको थियो। त्यतिबेला युद्धको विनाश र त्यसपछि पूर्वाधारमा अत्यधिक खर्चले देशहरुलाई ऋणको पासोमा धकेलेको थियो। लगभग ८० वर्ष पछि, विश्व फेरि उही मोडमा देखिन्छ।
एक तरिकाले अहिले अवस्था पहिलेको भन्दा बढी गम्भीर छ। यो अवस्था युद्धका कारणले मात्र भएको थियो। जब कि आज यो युद्ध मात्र होइन तर निरन्तर बढ्दो वित्तीय घाटा, उच्च ब्याजदर र भूराजनीतिक तनाव पनि हो।
आईएमएफ प्रतिवेदनले ऋण वृद्धिको धेरै प्रमुख कारणहरु उद्धृत गरेको छ।
विश्वव्यापी तनाव एउटा प्रमुख कारण
सबैभन्दा प्रमुख कारण विश्वका विभिन्न भागहरुमा बढ्दो युद्ध र भूराजनीतिक तनाव हो। विशेष गरी पश्चिम एसियामा चलिरहेको द्वन्द्वले तेल र ग्यासको मूल्यमा वृद्धि निम्त्याएको छ। जसले सरकारी खर्च बढाएको छ। धेरै देशहरुमा जनतामाथिको बोझ कम गर्न थप अनुदान प्रदान गरिँदैछ। जसले गर्दा सरकारहरु ऋण लिन बाध्य छन्।
बढ्दो महँगीको खतरा
यसका साथै महँगी र बढ्दो ब्याजदर पनि प्रमुख कारकहरु हुन्। जब ब्याजदर उच्च हुन्छ, सरकारहरुलाई पुरानो ऋण तिर्न र नयाँ ऋण लिन महँगो हुन्छ। यसले समग्र ऋणको भार अझ बढाउँछ। हालैका वर्षहरुमा केन्द्रीय बैंकहरुले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाएका छन्। यसले सरकारहरुलाई पुरानो ऋण तिर्न र नयाँ ऋण लिन महँगो बनाएको छ। विश्वव्यापी जीडीपीमा ब्याज भुक्तानीको हिस्सा २% बाट बढेर ३% पुगेको छ।
आय पैसामा खर्च रुपैयाँमा
आईएमएफले यो पनि भनेको छ कि धेरै देशहरु निरन्तर वित्तीय घाटा चलाइरहेका छन्। जसको अर्थ तिनीहरुको आम्दानी कम छ र खर्च उच्च छ। यो खाडललाई पूरा गर्न, सरकारहरुले ऋण लिइरहेका छन्। जसले गर्दा ऋणको स्तर निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ।
यतिमात्र नभएर विकासशील र गरिब देशहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। पहिले नै कमजोर अर्थतन्त्र भएका वा तेल आयातमा निर्भर रहेका देशहरुका लागि यो अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यस्ता देशहरुको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता सीमित छ। जसले आर्थिक संकटको जोखिम बढाउँछ।
यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आईएमएफले देशहरुलाई आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्न, आवश्यकतामा परेकाहरुलाई मात्र वित्तीय सहायता प्रदान गर्न र दीर्घकालीन रुपमा ऋण घटाउन ठोस योजना विकास गर्न सल्लाह दिएको छ। –एजेन्सी
