काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने कम्पनीले न्यूनत्तम चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने समय सीमा दुई वर्षका लागि थप गरिदिएको छ। बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को संशोधन जारी गर्दै न्यूनत्तम २५ करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी २०८७ असार मसान्त सम्ममा पुयाउनु पर्ने गरी समय सीमा थपेको हो ।
यसअघि विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजतपत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले २०८५ असार मसान्त सम्ममा पुर्याउनुपर्ने प्रावधान थियो ।
राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीहरू गाभिने र प्राप्ती गर्ने प्रकृयालाई पनि संशोधनमार्फत सहजीकरण गरेको छ। पूँजी वृद्धि गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले विशेष परिस्थितिमा साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सञ्चालक समितिले नै मर्जरको प्रारम्भिक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। गाभिंदा सम्पत्ती र दायीत्वको लेखापरिक्षण (ड्यु डिलिजेन्स अडिट) को प्रतिवेदन र सोको आधारमा तय गरिने शेयर स्वाप रेसियोको प्रकृयालाई संशोधित विनियमावलीले थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएको छ ।
विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुनका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट फुकुवा भएको कम्तीमा ३ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई नयाँ संशोधनले अझ स्पष्ट र अनिवार्य बनाएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर वा भ्रष्टाचार र ठगीमा सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय भुक्तान भएको ५ वर्ष पूरा नभई पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्थामा थप कडाइ गरिएको छ ।
विप्रेषण कारोबारको इजाजतपत्र खारेज गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका तथा राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा पैँतीस दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मात्र प्रकाशन गर्ने प्रावधान थियो।
पुरानो विनियमावलीमा मुख्यतया विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको भूमिका प्रमुख थियो । नयाँ संशोधन २०८२ को परिपत्रमा भुक्तानी प्रणाली विभागलाई पनि बोधार्थ र जिम्मेवारीको दायरामा ल्याइएको छ । यसले डिजिटल रेमिट्यान्स र भुक्तानी प्रणाली बीचको नियमनलाई एकीकृत गर्न खोजेको देखिन्छ।
