नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल कार्यकाल नसकिँदै पदमुक्त भएपछि गत वर्ष फागुनमा नेपाल सरकारले शरद ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर जबरा २६ वर्षको उमेरमा गभर्नर भएयता नेपालको वित्त क्षेत्रका नियामकहरुमा नियामकीय प्रमुखमा कम उमेरमा अध्यक्ष बन्ने थोरै कम ब्यक्तिहरुमा शरद ओझा पनि पर्न गए।
सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्तहरुलाई अध्यक्ष बनाइरहने बीमा प्राधिकरणमा युवाको आगमनलाई परम्पराको क्रमभंगताका रुपमा हेरिएको थियो। तर, ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष भएको ४ महिना बित्न नपाउँदै सरकारले उनको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई पदमुक्त गरेको थियो। यो मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
यो एक वर्षको अवधिमा बीमा प्राधिकरणमा ३ जना व्यक्ति अध्यक्ष भइसकेका छन्। जेनजी आन्दोलका दौरान भद्रौ २४ गते देशले झन्डै ८५ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति व्यहोरेपछि यति ठूलो रकम राज्यले व्यवहोर्न नसक्ने र अबदेखि सबै सम्पत्तिहरुको बीमा गर्नेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने चर्चा चलेको थियो। तर, आन्दोलन भएयता मात्र प्राधिकरणमा पटक–पटक अध्यक्ष परिवर्तन गरिएको छ।
बीमा क्षेत्रमा सरकारले गर्ने नियुक्ति र बीमा क्षेत्रको प्राथमिकीकरण हेर्दा सरकारले बीमाको गुरुत्व बुझ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ। गत माघ २२ गते बैतडीमा जन्ती बस दुर्घटना हुँदा सडक दुर्घटनाबाट नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत रकम क्षति हुने गरेको तथ्यांक माथि चर्चा माथि भयो। तर, त्यस्तो दर्दनाक दुर्घटनाको छानबिन गर्नसम्म पनि सरकारले आवश्यक नठानी रहेको अवस्थामा सडक दुर्घटनालाई बीमाको संयन्त्रमा समाविष्ट गर्ने गरि छलफल हुने सम्भावना रहेन।
बीमा पूर्ण रुपमा प्राविधिक विषय भए पनि सरकारले निजामती सेवाका सचिव र सहसचिवलाई अध्यक्ष पठाउने गरेको छ। यसको गम्भीर असर बीमा क्षेत्रमा हुनुपर्ने अनुसन्धान र अभ्यास गरिनुपर्ने नवप्रर्वतनमा परेको छ। लोकसेवा आयोग पढ्दै र लोकसेवा आयोगको तयारी गर्नेहरुलाई पढाउँदै आएका व्यक्तिलाई बीमा नियामकीय निकायको कामचलाउ प्रमुुख बनाउनुलाई नेपाल बीमा प्राधिकरण, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोष प्रतिष्पर्धी हुन नसक्नुको एउटा कारण मान्न सकिन्छ।
बीमा प्राधिकरणअन्तर्गत ३७ वटा कम्पनी रहेका छन् भने ती कम्पनीहरुको गत पुससम्मको बीमाशुल्क संकलन व्यवसाय झन्डै १२ खर्ब पुगेको छ। यो १२ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकमको एकाकार रुप हो। बैंकहरु टाट पल्टिन सक्छन् भन्ने विषयमा आमचासो देखिन्छ तर बीमा कम्पनीहरु पनि टाट पल्टिन सक्छन् भन्ने गम्भीर मुद्दामा हामी कहाँ बहस भएको पाइँदैन। कतिपयले त पुनर्बीमाको व्यवस्था हुने भएकोले बीमा कम्पनीहरु कहिल्यै टाट पल्टिदैनन् भन्ने तर्क गरिरहेका हुन्छन्।
बीमा कम्पनीहरु टाट पल्टिँदैनन् भन्ने तर्क नेपालको सन्दर्भमा सत्य होइन। २०७२ सालको भुइँचालोले पुर्याएको क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई ३ वर्षभन्दा धेरै समय लागेको थियो। ढिलो न्याय पाउनु भनेको अन्याय हुनु हो भनिन्छ। बीमाबापतको क्षतिपूर्ति पाउन ३ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु बीमित माथि भएको अन्याय थियो। यदी सो दाबी भुक्तानी ६ महिना वा १ वर्षभित्र गनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था गरिदिएको भए कतिपय कम्पनी टाट पल्टिने अवस्थाको नजिक नजिक थिए। यो विषय प्राधिकरणलाई थाहा भएर पनि कुनै कदम अगाडि बढाउन सकेन।
बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमामार्फत आएको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बीमा दाबीको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको भुक्तानी नगर्ने अडान लिएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। बीमितले निःसर्त पाउनुपर्ने यो रकम ६ महिना वा १ वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्ने हो भने केही बीमा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक संकटमा जाने निश्चित छ। बीमा प्राधिकरण मातहतका कम्पनीहरुमात्र होइनन्। अस्पतालहरुको १४ अर्ब दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ र बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मातहत रहेर कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषले बीमा गरेका आधाभन्दा बढी कर्जा निष्क्रिय कर्जामा रुपान्तरण हुँदै गएका तथ्यांक माथि छलफल सुरु हुन थालेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको औसत निष्क्रिय कर्जादर १० प्रतिशतवरपर रहेको परिप्रेक्ष्यमा बिनाधितो प्रवाह भएका कर्जाहरुको असुलीमा झन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बिनाधितो प्रवाह भएका सबै कर्जाको बीमा कोषले गरिरहेको छ। त्यस्तै, कृषि बीमा अनुदानमा मात्रै प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले २ अर्बभन्दा धेरै रकम वितरण गनुपर्ने अवस्था आएको छ।
नोबेल पुरस्कार विजेता एसमग्लु र रबिन्सनद्वारा लिखित पुस्तक ह्वाई नेसन्स फेल अर्थात राष्ट्रहरु किन असफल हुन्छन् भन्ने पुस्तकको निष्कर्षमा लेखकहरु भन्छन् ‘कुनै पनि देश संस्थाका कारण सम्पन्न बन्न सक्छन् र संस्थाकै कारण असफल हुन सक्छन्।’ यो पुस्तकले देश बन्नुमा संस्थागत सर्वोच्चताको हात रहने विचार व्यक्त गरेको छ। तर, हाम्रो अवस्था अलि भिन्न रहेको छ। हामी संस्थामा भन्दा बढी व्यक्तिमा विश्वास गर्छौं। संस्था धरासायी भएका तर सोही संस्थाको नेतृत्व गरेका व्यक्ति नायकका रुपमा चित्रित भएका दर्जनौँ उदाहरण हामीसँग छन्।
बीमा क्षेत्रमा पनि यही अभ्यासले निरन्तरता पायो। बीमासम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरु त स्थापना भए तर संस्थामाथि व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ देख्न छोडिएन। यिनै व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थबीच बीमा प्राधिकरण पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन भएर नेपाल सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा चलिरहेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभागीय प्रमुख भइसकेका प्राध्यापक नेतृत्वको छनौट समितिले सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई सोही सरकारले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरणलाई नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा पुर्याएको छ। नेतृत्वविहीन भएर पनि काम त चलेको जस्तै देखिन्छ तर यसको दीर्घकालीन असर अनुसन्धान, नियमन र नवप्रवर्तनमा देखिनेछ।
बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा विगतमा को व्यक्ति थिए र अब को आउनेछन् भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन, जति अर्थ बीमा प्राधिकरणको सर्वोच्चता र बीमाको गुरुत्वले राख्छ। राजनीतिक दाउपेच राखेर नै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा १० वर्षमा १२ जना कार्यकारी निर्देशक र आधा दर्जनभन्दा बढी अध्यक्ष खडा गरिए। फलस्वरुप स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गम्भीर आर्थिक संकटबाट अघि बढिरहेको छ। बीमा प्राधिकरणमा पनि यही खराब अभ्यास दोहोर्याइरहे अर्थतन्त्रको सुरक्षा कबचका रुपमा काम गनुपर्ने बीमा व्यवस्था अर्थतन्त्रकै समस्या भएर आउने कुरामा राज्य चनाखो हुन आवश्यक छ।
(लेखक पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन विद्यार्थी हुन्।)
