- टेकराज आचार्य
पृष्ठभूमि
नयाँ सरकार र नयाँ नेपालको परिकल्पना केवल राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन, यो आर्थिक आत्मनिर्भरता र नागरिकको जीवनस्तरमा आउने गुणात्मक सुधार पनि हो। यस रुपान्तरणमा बीमा क्षेत्रले ‘आर्थिक सुरक्षा कवच’ र ‘पुँजी निर्माणको मुहान’का रुपमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्छ। बीमाको दायरालाई जीवन बीमाबाट विस्तार गरी कृषि, स्वास्थ्य, सम्पत्ति र पूर्वाधारसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो।
बीमा क्षेत्रको व्यापकता र बहुआयामिक भूमिका
बीमा क्षेत्रको दायरा जति फराकिलो हुन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र उति नै उत्थानशील हुन्छ।
आर्थिक जोखिमको हस्तान्तरणः प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प, बाढी, पहिरो) बाट हुने भौतिक क्षतिलाई बीमाले सम्बोधन गर्छ। यसले सरकारको पुनर्निर्माण खर्चको भार घटाउँछ।
कृषि र उद्यमशीलताको सुरक्षाः कृषि प्रधान देशमा बाली र पशुपन्छी बीमाले किसानलाई लगानी डुब्ने डरबाट मुक्त गराउँछ। साना तथा मझौला उद्योग (क्ःभ्क) को सुरक्षाले युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
स्वास्थ्य बीमा र उत्पादकत्वः सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नागरिकको उपचार खर्च घटाउँछ। जसले गर्दा जनताको कार्यक्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ।
पूर्वाधार विकासमा लगानीः बीमा कम्पनीहरुले संकलन गर्ने प्रिमियम एक ’दीर्घकालीन पुँजी’ हो। यसलाई सरकारले जलविद्युत, द्रुतमार्ग र विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ऋण वा सेयरको रुपमा परिचालन गर्न सक्छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र अर्थतन्त्रमा योगदान
हाल नेपालको बीमा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ३.५% देखि ४% को हाराहारीमा योगदान पुर्याइरहेको छ। तर, विकसित र उदीयमान अर्थतन्त्रहरुमा यो योगदान ७% देखि १०% सम्म हुने गर्छ।
नयाँ सरकारले बीमाको व्यापकता बढाउन सकेमा
- आन्तरिक ऋणका लागि बाह्य देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।
- पुँजी बजारमा बीमा कम्पनीहरुको उपस्थितिले बजारलाई सन्तुलित र गतिशील बनाउँछ।
- हजारौँको संख्यामा दक्ष जनशक्तिले रोजगारी पाउँछन्।
राज्यले दिनुपर्ने ध्यान र माटो सुहाउँदो नीति
नेपालको भौगोलिक विकटता र सामाजिक परिवेशअनुसारको ‘कस्टमाइज्ड’ नीति आवश्यक छः
अनिवार्य बीमाको दायरा विस्तारः सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा जस्तै गरी ठूला सार्वजनिक भवन, कलकारखाना र जोखिमपूर्ण क्षेत्रका घरहरुको ‘अग्नि तथा भूकम्प बीमा’ अनिवार्य गरिनुपर्छ।
लघु बीमा क्रान्तिः न्यून आय भएका वर्गलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन ‘बीमा अनुदान’ लाई गाउँ–गाउँमा पुर्याउनुपर्छ। यसले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्छ।
डिजिटल बीमा नीतिः कागजविहीन बीमा सेवालाई कानुनी मान्यता दिँदै मोबाइल एपमार्फत नै बीमा गर्ने र दाबी भुक्तानी पाउने सरल व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पुनर्बिमामा आत्मनिर्भरताः नेपाली बीमाको प्रिमियम विदेशिने क्रम रोक्न स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीहरुलाई सुदृढ बनाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने नीति लिनुपर्छ।
नयाँ नेपालका लागि ठोस योजना र कार्यदिशा
नयाँ सरकारले आगामी बजेट र योजनामा निम्न बुँदाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछः
बीमा शिक्षाः बीमालाई केवल व्यवसाय होइन, सामाजिक आवश्यकताका रुपमा स्थापित गर्न स्थानीय तहसम्म सचेतना अभियान चलाउने।
सरकारी सम्पत्तिको बीमाः सिंहदरबारदेखि सरकारी विद्यालयसम्मका भौतिक संरचनाको बीमा गरी राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने।
एक स्थानीय तह, एक बीमा कार्यक्रमः प्रत्येक पालिकाले आफ्ना नागरिकको दुर्घटना वा स्वास्थ्य बीमाका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्ने मोडेल विकास गर्ने।
निष्कर्षः समृद्धिको अपरिहार्य आधार
बीमा क्षेत्रको व्यापकताले नै ‘नयाँ नेपाल’ लाई आर्थिक रुपमा सुरक्षित र सबल बनाउँछ। राज्यले बीमालाई केवल राजस्व संकलनको स्रोतमात्र नहेरी जोखिम व्यवस्थापनको वैज्ञानिक पद्धतिको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। माटो सुहाउँदो नीति, प्रविधिमैत्री सेवा र जनमुखी योजनाहरु ल्याउन सकेमा बीमा क्षेत्रले नेपालको कुल जीडीपीमा उल्लेख्य योगदान दिँदै मुलुकलाई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्याउने निश्चित छ।
(लेखक आचार्य हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सुदूपश्चिम प्रदेशका उपप्रादेशिक प्रमुख हुन् ।)
