काठमाडौं । होर्मुज जलमार्गमा देखिएको तनावलाई लिएर २२ देशले इरानलाई चेतावनी दिएका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान र अस्ट्रेलियालगायत २२ देशका नेताहरुले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व र होर्मुज जलमार्गमा इरानको बढ्दो संलग्नताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। उनीहरुले होर्मुजमा जहाजहरुमाथि इरानी आक्रमणको निन्दा गरेका छन् र आक्रमणहरु तुरुन्तै रोक्न माग गरेका छन्।
यूएईको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा यूएई, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, जापान, क्यानडा, दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, लाटभिया, स्लोभेनिया, इस्टोनिया, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड, चेकिया, रोमानिया, बहराइन, लिथुआनिया र अस्ट्रेलियालगायत २२ देशका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन
विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘हामी खाडीमा व्यावसायिक जहाजहरुमा इरानद्वारा हालै गरिएको आक्रमण, नागरिक पूर्वाधार (तेल र ग्यास सुविधाहरु सहित) मा आक्रमण र इरानी सेनाद्वारा होर्मुज जलमार्ग बन्द गरिएको घटनाको कडा निन्दा गर्दछौँ। हामी बढ्दो द्वन्द्वको बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ। हामी इरानलाई आफ्नो धम्की, खानी बिछ्याउने, ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण र व्यावसायिक ढुवानीलाई बाधा पुर्याउने अन्य प्रयास तुरुन्तै बन्द गर्न र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २८१७ को पालना गर्न आह्वान गर्दछौँ।’
संयुक्त बयानले समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धि (यूएनसीएलओएस)सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेभिगेसन स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ। संयुक्त बयानले जोड दिन्छ कि इरानका यी कार्यले विश्वभरका मानिसलाई विशेष गरी सबैभन्दा कमजोरलाई असर गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानीमा हस्तक्षेप र ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोधले विश्वव्यापी शान्तिका लागि प्रत्यक्ष खतरा निम्त्याउँछ। यी देशहरुले तेल र ग्यास प्रतिष्ठानहरुसहित नागरिक पूर्वाधारहरुमा आक्रमणहरुमा तत्काल र पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गर्दछन्। समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासन्धिअन्तर्गत नेभिगेसन स्वतन्त्रता एक आधारभूत सिद्धान्त हो र सबै राज्यहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न आह्वान गर्दछ।
बढ्दो संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट तेल निकाल्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयलाई २२ देशले स्वागत गरेका छन्।
यसका साथै ऊर्जा बजारहरु स्थिर गर्न केही उत्पादक देशहरुसँगको सहकार्यमा उत्पादन बढाउने प्रयासहरु भइरहेका छन्। ती देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु (आईएफआई) र संयुक्त राष्ट्र संघमार्फत संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रहरुलाई सहयोग प्रदान गर्नेछन्। धेरै देशहरुले हर्मुजबाट सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्न प्रारम्भिक योजना पनि सुरु गरिसकेका छन्। –एजेन्सी
