काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र यूएनडीपीको सहकार्यमा बिहीबार सुर्खेतको विरेन्द्रननगरमा एकल कृषि कर्जा सुरक्षण योजनासम्बन्धी एक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । कार्यशालामा कोष, यूएनडीपी तथा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बाग्मती प्रदेशका ९ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सहभागिता रहेको थियो।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, यूनडीपी तथा छानिएका ९ वटा स्थानीय तहको संयुक्त योगदानमा छुट्टै कोष खडा गरी कृषिसंग सम्बन्धित तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्न र आमजनताको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न एकल (ऋणीगत) कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सुरुआत गर्न नमुना परियोजना लागू गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा परियोजनाका लागि छनोट भएका ती स्थानीय तहको पृष्ठपोषणका लागि यस कार्यशाला आयोजना गरिएको हो।
यस नमुना कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशबाट जुम्लाका चन्दननाथ, पातारासी र तातोपानी गरी ३ वटा तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर गरी कुल ४ स्थानीय तह, सुदूरपश्चिमका बाजुराका बुढीगंगा, बुढीनन्दा र त्रिवेणी गरी ३ तथा कैलालीको धनगढी गरी कुल ४ स्थानीय तह र बागमती प्रदेशबाट काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका छनोट भएका थिए।
छानिएका स्थानीय तहबाट सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले परियोजनाको सम्बन्धमा विविध जिज्ञाशा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। परियोजनाको मस्यौदाउपर प्राप्त सुझावहरुको थप छलफल गरी ग्रहणयोग्य सुझावहरु अनुसरण गरी स्किमलाई अन्तिम रुप दिइने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले बताए।
