काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता ल्याउने संकेत गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच फरक धारणा देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले हालको कडा व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार चेक बाउन्स वा बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेमा व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिन्छ। रकम सानो होस् वा ठूलो एक रुपैयाँमात्र बक्यौता भए पनि कालोसूचीमा पर्न सक्ने प्रावधानले पछिल्लो समय यस्तो सूचीमा पर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढाएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या १ लाख ६९ हजारभन्दा बढी पुगेको छ। यसमध्ये करिब एक तिहाइभन्दा बढी व्यक्ति चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका छन् भने बाँकी ऋण नतिरेका कारण परेका छन्। यसले गर्दा बैंकिङ पहुँचबाट बाहिरिनेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा राख्ने मापदण्ड, प्रक्रिया र वर्गीकरणमा परिवर्तन गर्नेबारे अध्ययनअघि बढाएको छ। एउटै प्रकृतिका सबै ऋणीलाई एउटै तरिकाले व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षतर्फ नीति निर्माणकर्ता उन्मुख देखिएका छन्। विशेषगरी व्यवसाय सञ्चालनकै क्रममा अस्थायी समस्यामा परेका र जानाजानी ऋण नतिर्नेबीच फरक छुट्याउनुपर्ने बहस बढेको छ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रले भने यस्तो लचकताले गलत सन्देश जान सक्ने चेतावनी दिएको छ। अहिले नै कर्जा असुलीमा समस्या भइरहेका बेला कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाइयो भने ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति झनै बढ्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ। यसले बैंकहरुको वित्तीय अनुशासन र समग्र प्रणालीमै असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बैंकहरुका अनुसार सबै ऋणी एउटै कारणले समस्यामा परेका हुँदैनन्। कतिपय वास्तविक आर्थिक समस्याका कारण तिर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् भने केहीले जानाजानी ढिलाइ गर्ने वा नतिर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्। त्यसैले स्पष्ट अध्ययन र वर्गीकरण बिना लचकता ल्याउँदा समस्या झनै जटिल हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ।
यता निजी क्षेत्र भने अहिलेको कडा व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित भएको बताउँछ। ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा उनीहरुले नयाँ कर्जा लिन नपाउने, बैंकिङ कारोबारमा अवरोध आउने र व्यापार विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको गुनासो छ। यसले समग्र लगानी वातावरण कमजोर बनाएको उनीहरुको दाबी छ।
विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायमा यसको असर बढी परेको देखिन्छ। थोरै रकमका कारण कालोसूचीमा परेपछि उनीहरु बैंकिङ प्रणालीबाटै बाहिरिन बाध्य हुने अवस्था आएको भन्दै निजी क्षेत्रले ‘व्यावहारिक नीति’ आवश्यक भएको जोड दिएको छ।
विगतमा न्यूनतम कर्जा सीमाभन्दा तलका ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले त्यो सीमा हटाइएपछि साना ऋणीसमेत ठूलो संख्यामा कालोसूचीमा पर्न थालेका छन्। यसैलाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
अहिलेको बहसको केन्द्र भनेको कालोसूचीमा कसलाई राख्ने, कसलाई नराख्ने र कसरी फरक–फरक व्यवहार गर्ने भन्ने हो। यदि उत्पादनमूलक क्षेत्रका व्यवसायीलाई केही सहुलियत दिइयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अपेक्षा छ। तर, त्यससँगै बैंकिङ अनुशासन कायम राख्ने सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
समग्रमा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा सम्भावित परिवर्तनले एकातिर आर्थिक गतिविधि बढाउने आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने जोखिम पनि उस्तै रुपमा देखिएको छ। अब केन्द्रीय बैंकले कस्तो सन्तुलित नीति ल्याउँछ भन्ने कुराले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र दुवैको दिशा तय गर्नेछ।
