काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रमा मागअनुसार चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने भएको छ।
मौद्रिक समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने जनाएको हो। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा स्थायि चालुपुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’, मौद्रिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालुपुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’
यससँगै व्यवसायी र बैंकरहरुलाई केही राहात महसुस हुने देखिएको छ। निजी क्षेत्रले वर्षमा कम्पनीमा लगातार ७ दिन चालुपुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको गुनासो गर्दै आएको थियो। त्यसलाई संशोधन गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १२ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा ३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। लचक नीति र सहज अवस्थाका कारण क्रमशः निजी क्षेत्रले कर्जाको माग बढाउने अनुमान छ। आसन्न निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रले लय समात्ने विश्वास गरिएको र यो लचक नीतिले सहयोग गर्ने बैंकरहरु बताउँछन्। विगतमै संशोधन गर्नुपर्ने नीति ढिलै भए पनि संशोधन भएकोमा निजी क्षेत्र उत्साहित बन्ने जानकारहरु बताउँछन्। केन्द्रीय बैंकले त्यसको विद्यमान २५ प्रतिशतको सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने भएको छ।
डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, क्लाउड कम्पुटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिन समेत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरेको छ। साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ। यससँगै परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। यस्तै दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२।८३–८६।८७) मा उल्लिखित यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरु चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरुसमेत समावेश गरिनेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालेत्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम–व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना–पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरु यथावत कायम राखेको छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै लैजाने र नीतिगत दरलाई करिडोरको बीच भागमा कायम गर्ने बैंकको नीति रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज रहेकोले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकदरलाई घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गर्दै स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई यथावत राखिएको छ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउँदै मौद्रिक प्रसार सुदृढ गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत प्रकृतिको तरलता प्रशोचन गर्न २०८२ पुसमा पटक पटक गरी २ खर्ब रुपैयाँको एक वर्ष अवधिको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र’ जारी गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
