काठमाडौं । ब्याजदर घट्दा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भएको छ। आर्थिक वर्षको आधा समयसम्ममा लक्ष्यको एक तिहाइ पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता थुप्रिएको छ। अधिक तरलताकै कारण बैंकको ब्याजदर निरन्तर घट्दैछ। कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेर ७.१२ प्रतिशतमा झरेको छ। जुन हालसम्मकै न्यून स्तर हो। तर, यति सस्तो ब्याजदर र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को पहिलो ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा केवल ३.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको आधासमेत होइन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालु वर्ष निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, आधा वर्ष बितिसक्दा लक्ष्यको एक तिहाइ जतिमात्रै उपलब्धि भएको छ। यही प्रवृत्ति कायम रहे वर्षभरिमा कर्जा विस्तार करिब ७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
हाल कुल कर्जा प्रवाह ५७ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, निक्षेप वृद्धि कर्जाभन्दा उच्च हुँदा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। केही बैंकहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ६० प्रतिशतसम्म झरेको छ। निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०८१ असार मसान्तमा ५.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०८२ असारमा ४.१९ प्रतिशत र २०८२ पुस मसान्तमा ३.५६ प्रतिशतमा झरेको छ। लागत घट्दै जाँदा पनि कर्जा विस्तारमा सुधार नआउनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको छ।
कर्जाको ब्याजदर २०७९ माघ–फागुनमा १३.०३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि क्रमशः घट्दै २०८१ असार मसान्तमा ९.९३ प्रतिशत, २०८२ असार मसान्तमा ७.८५ प्रतिशत हुँदै २०८२ पुस मसान्तमा ७.१२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन।
बैंकर्सहरु आगामी महिनाहरुमा कर्जा विस्तारमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिरहेका छन्। आसन्न निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने नयाँ सरकारको नीतिगत प्राथमिकताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विश्वास उनीहरुको छ। निर्वाचनपछि स्थायित्वको सन्देश जाने र नीतिगत स्पष्टता आउने अपेक्षाले ‘पर्ख र हेर’ अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरु सक्रिय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने ‘असारे विकास’ अर्थात् बजेट कार्यान्वयनको तीव्रता पनि कर्जा विस्तारमा सहायक हुने बैंकरहरुको आँकलन छ। वर्षको अन्तिम चौमासमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढ्ने, ठेक्का भुक्तानी हुने र निर्माण तथा आपूर्ति क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले कार्यशील पुँजी तथा परियोजना कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना रहन्छ। विगतका वर्षहरुमा पनि असारतिर सरकारी खर्च बढेसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट अल्पकालीन कर्जा माग बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
