काठमाडौं । नोभेम्बर २०२५ मा भारतको केन्द्रीय सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम संहिता (लेबर कोड)को प्रभाव अब स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको छ। यी नियमहरुले निजी क्षेत्रका बैंक र बीमा कम्पनीहरुको कर्मचारी लागत बढाएको छ। जसले गर्दा अक्टोबर–डिसेम्बर त्रैमासिकमा तिनीहरुको सञ्चालन खर्चमा वृद्धि भएको छ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी बैंक एचडीएफसी बैंकको समीक्षा अवधिमा सञ्चालन खर्च भारु १८ हजार ७७० करोड पुगेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा भारु १७ हजार ११० करोड थियो।
बैंकका अनुसार नयाँ श्रम संहिताका कारण यस त्रैमासिकमा कर्मचारी लागतमा लगभग भरु ८०० करोडको अतिरिक्त प्रभाव परेको छ। बैंकले भन्यो, ‘यो केन्द्रीय र राज्य सरकारहरुबाट नियमहरु र स्पष्टीकरणहरुको निगरानी गरिरहेको छ र आवश्यकताअनुसार थप लेखा परिवर्तनहरु गर्नेछ।’
त्यस्तै आईसीआईसीआई बैंकले नयाँ श्रम संहिताका कारण समीक्षा अवधिमा आफ्नो नाफामा भारु १४५ करोडको प्रभाव पर्ने अनुमान गरेको छ। यो बैंकले भारु १५५ करोड, फेडरल बैंकले भारु २०.८ करोड र आरबीएल बैंकले भारु ३२ करोडको अतिरिक्त प्रावधान गरेको छ।
नयाँ श्रम संहिताले बीमा कम्पनीहरुलाई पनि असर गरेको छ। एचडीएफसी लाइफ इन्स्योरेन्सले कर्मचारी लाभका लागि भारु १०६.०२ करोडको अतिरिक्त खर्च रिपोर्ट गरेको छ। आईसीआईसीआई प्रुडेन्सियल लाइफ इन्स्योरेन्सले भरु ११.०४ करोडको अतिरिक्त प्रभाव अनुमान गरेको छ र आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्स्योरेन्सले भारु ५३.०६ करोडको अतिरिक्त प्रभाव अनुमान गरेको छ।
नयाँ श्रम संहिताले आधारभूत तलब घटकमा वृद्धि आवश्यक पारेको छ। यसले रोजगारदातालाई उपदान, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढी योगदान गर्न आवश्यक पर्नेछ। जसले गर्दा समग्र कर्मचारी लागत बढ्नेछ।
गत वर्ष नोभेम्बर २१ मा सरकारले ४ श्रम संहिता लागू गर्यो। यसमा ज्यालासम्बन्धी संहिता, २०१९, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०, र व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र कार्य अवस्था संहिता, २०२० समावेश छन्। यी संहिताले २९ पुराना श्रम कानूनहरुलाई एकीकृत गर्छन्। –एजेन्सी
