काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)को बीजपुँजी लगानीमा नयाँ प्रावधान ल्याएको छ।
धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २९ (२)मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम पहिलो योजनाबाहेक अन्य योजनाका सम्बन्धमा पहिलो योजनाको कार्यसम्पादनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले समय–समयमा तोकिएबमोजिमको प्रतिशतको बीजपुँजी राख्नुपर्ने भन्ने व्यवसथाबमोजिम ससर्त माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ लगानी व्यवस्था गरेको हो।
(१) अब योजना व्यवस्थापकले देहायका सम्पूर्ण सर्त पूरा गरेको अवस्थामा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बीज पुँजीका रुपमा लगानी गर्न सक्नेछ।
- योजना व्यवस्थापकसँग कम्तीमा ३ वर्ष सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन अनुभव भएको।
- योजना व्यवस्थापकले व्यवस्थापन गरेका योजनाहरुको कुल पुँजी १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको।
- धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका योजनाहरुको पछिल्लो ३ वर्षको प्रतिइकाइ मासिक खुद सम्पत्ति मूल्यको औसत सो योजनाको प्रतिइकाइ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको। यसरी मासिक खुद सम्पत्तिको गणना गर्दा कुनै योजनाको अवधि ३ वर्षभन्दा कम भएमा सो अवधिको र ३ वर्षभन्दा बढी भएमा पछिल्लो ३ वर्षको औसतलाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने।
- योजना व्यवस्थापकको रेटिङ न्यूनतम रेटिङभन्दा बढी भएको।
- योजना व्यवस्थापक तथा कोष सुपरिवेक्षक बोर्डबाट कुनै कारबाही वा निलम्बनमा परेको भए सो कारबाही भएको वा निलम्बन फुकुवा भएको ६ महिना अवधि व्यतित भइसकेको।
(२) योजना व्यवस्थापकले देहायका सम्पूर्ण सर्त पूरा गरेको अवस्थामा कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम बीजपुँजीका रुपमा लगानी गर्न सक्नेछ ।
- योजना व्यवस्थापकसँग कम्तीमा ५ वर्ष सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन अनुभव भएको।
- योजना व्यवस्थापकले व्यवस्थापन गरेको योजनाहरुको कुल पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको।
- धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका योजनाहरुको पछिल्लो ३ वर्षको प्रतिइकाइ मासिक खुद सम्पत्ति मूल्यको औसत सो योजनाको प्रतिइकाइ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको। यसरी मासिक खुद सम्पत्तिको गणना गर्दा कुनै योजनाको अवधि ३ वर्षभन्दा कम भएमा सो अवधिको र ३ वर्षभन्दा बढी भएमा पछिल्लो ३ वर्षको औसतलाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने।
- योजना व्यवस्थापकले औसत वा सोभन्दा बढी रेटिङ प्राप्त गरेको।
- योजना व्यवस्थापक तथा कोष सुपरिवेक्षक धितोपत्र बोर्डबाट कुनै कारबाही वा निलम्बनमा परेको भए सो कारबाही भएको वा निलम्बन फुकुवा भएको ६ महिना अवधि व्यतित भइसकेको छ।
(३) बुँदा १ र २ बमोजिम बीजपुँजीको सुविधा प्रयोग गरी सञ्चालन गरेको योजनाको आकार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने छैन।
(४) बुँदा १, २, र ३ मा उल्लेखित सर्त पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा १५ प्रतिशत बीजपुँजी लगानी गरी नयाँ योजना तथा थप इकाइ निष्कासन गर्न बाधा पुग्ने छैन।
(५) नयाँ योजना तथा थप इकाइ निष्कासनको स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिँदा माथि उल्लेखित सम्पूर्ण सर्तको पालना गरिएको उद्घोषण गरी निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र योजना व्यवस्थापकले धितोपत्र बोर्डमा प्रतिबद्धतापत्र (ड्यु डेलिजेन्स सर्टिफिकेट) पेस गर्नुपर्नेछ ।
(६) खुलामुखी योजनाको हकमा आकार वृद्धि गर्दा बीजपुँजी रकम समायोजन गर्न सकिनेछ। तर, यसरी समायोजन गर्दा पहिला लगानी भइसकेको बीजपुँजी रकमभन्दा कम हुने गरी घटाउन पाइने छैन।
यसका साथै योजना व्यवस्थापकलाई देहायबमोजिमको निर्देशन दिने सञ्चालक बोर्डको निर्णयानुसार सम्पूर्ण योजना व्यवस्थापकलाई देहायबमोजिमको निर्देशन जारी गरिएको छ।
- योजना व्यवस्थापकले जोखिम व्यवस्थापन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
- योजना व्यवस्थापकले योजनाको दबाब परीक्षणको मोडल तयार गरी अर्धवार्षिक अवधिमा प्रत्येक योजनाको दबाब परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी धारणा तथा भावी योजनासहितको दबाब परीक्षण प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्ने ।
- एकभन्दा बढी योजना सञ्चालन गर्दा उक्त योजनाहरुबीचको उद्देश्य र विशेषता उल्लेख गर्नुपर्ने।
के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ को नियम २९(२) मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम पहिलो योजना बाहेक अन्य योजनाका हकमा पहिलो योजनाको कार्य सम्पादनका आधारमा योजना व्यवस्थापकले कायम गर्नुपर्ने बीज पुँजीको प्रतिशत दर तोकेको छ। यससँगै अब योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुमा धितोपत्र बोर्डले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा योजनाको आकारको १० प्रतिशत वा ५ प्रतिशत बीजपुँजी राख्न सक्ने छन्। यसअघि योजना व्यवस्थापकले सबै योजनाहरुमा १५ प्रतिशत बीजपुँजी कायम गर्दै आएका थिए।
धितोपत्र बोर्डले खासगरी योजना संचालनको अनुभव, कार्य सम्पादन, गुणस्तर र नियम परिपालनाको स्थितिजस्ता सूचकहरुका आधारमा बीज पुँजीको प्रतिशत दर तोकेको छ। यो सुविधा उपयोग गर्ने क्रममा योजना व्यवस्थापकहरुको कार्यसम्पादन स्तरमा वृद्धि हुने, रेटिङमा सुधार हुने र नियम परिपालनाको २ स्थिति समेत सुदृढ हुन गई सोको लाभ योजनाका इकाइधनीलाई पुग्ने विश्वास धितोपत्र बोर्डले लिएको छ।
यसका साथै यसबाट पुँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोषको आकार तथा सहभागितासमेत वृद्धि हुन गई दोस्रो बजारमा माग पक्षसमेत सदृढ हुने विश्वास धितोपत्र बोर्डले लिएको छ।
यसैगरी कोषको आकार वृद्धि हुँदा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्दै धितोपत्र बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई जोखिम व्यवस्थापन नीति लागू गर्नुपर्ने र प्रत्येक योजनाको दबाब परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गरी धारणा तथा भावी योजनासहितको दबाब परीक्षण प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने निर्देशन समेत जारी गरेको छ। यसबाट योजना सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरुको पहिचान हुने र सोको व्यवस्थापनका लागि योजना व्यवस्थापकले आवश्यक रणनीति तय गरी लागू गर्ने छन्।
परिणामस्वरुप प्रतिकूल अवस्थामा पनि योजनालाई रिजिलियन्ट बनाउन मद्दत पुग्ने, योजनाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुने र प्रणालीगत स्थायित्व कायम गर्न समेत सहयोग पुग्ने विश्वास धितोपत्र बोर्डले लिएको छ।
